स्थानीय तह र शिक्षा

सामान्यत विद्यालयमा गएर ज्ञान आर्जन गर्नुलाई सामान्य भाषामा शिक्षा भनेर वुझिन्छ । परम्परागत भाषामा शिक्षालाई विद्यालय र विश्वविद्यालयको पढाईसँग मात्र जोडेर व्याख्या गरियो त्यसकारण पनि यसको व्यापकतामा केही संकुचन हुन पुग्यो । जसको असर हामी जस्तो विकासोन्मुख मुलुकमा आजसम्म पनि देखिरहेको छ । हाल कायम रहेको शिक्षाको परिभाषालाई परिमार्जन गर्दै शिक्षालाई समग्रतामा जोड्न सकेको खण्डमा मात्र स्थानीय तहमा शिक्षा क्षेत्रले विशेष स्थान पाउन सक्ने देखिएको छ ।

नेपालको संविधान २०७२ ले परिकल्पना गरेको संघिय संरचना अनुसार गठन भएको संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको स्थापना पश्चात कानुनी अष्पटताका कारण शिक्षा क्षेत्र झनै भुमरिमा परेको महशुस हामी सवैलाई भएको छ । विभिन्न तहको तहगत अधिकारको वारेमा केन्द्रिय कानुन स्पष्ट हुन नसक्नु तथा स्थानीय तहमा आएको अधिकारको प्रयोगका लागि आवश्यक तयारी तथा दक्ष जनशक्तिको अभावका कारण समेत संघियतामा शिक्षा क्षेत्र अप्ठ्योरोमा परेको महशुस भै रहेको छ । स्थानीय तहलाई सरकारको रुपमा व्याख्या गरिता पनि शिक्षाको अधिकार बाडफाडको क्रममा देखिएको दुविधाले शिक्षाको विकासमा दिर्घकालिन असर कुरा पक्का पक्कि जस्तो भएको छ । माध्यमिक तह सम्मको अधिकार स्थानीय तहलाई दिईने भनिएकोमा फेरी आएर आधारभुत (१ देखि ८) सम्म मात्र स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्र भित्र पारिएको छ । यसले गर्दा स्थानीय तह आफै सरकारको रुपमा शिक्षाको कानून निर्माण गर्ने सन्दर्भमा समेत अन्योलमा परेको देखिन्छ ।

नेपालको संविधान जारी भै संघियता लागु भैसक्दा समेत लामो समय सम्म केन्द्र सरकारले शिक्षा सम्वन्धि कानुन निर्माण गर्न नसक्ने र प्रदेश तथा स्थानीय सरकारको स्थापना पश्चात अधिकार क्षेत्रको वारेमा देखिएको अस्पष्टताका कारण झनै शिक्षा क्षेत्रमा अपेक्षित सुधार हुन नसक्ने यथार्थ हामी नकार्न सक्दैनौ । शिक्षक नियुक्ती तथा सुविधा सवै केन्द्र सरकारको अधिकार क्षेत्र भित्र, शिक्षकको तालिम लगायत क्षमता विकासको कुरा मात्र प्रदेश सरकार मातहत राखिएको छ भने स्थानीय तहको जिम्मेवारी के भन्ने कुरा स्पष्ट हुन सकेको छैन । स्थानीय तह अनुसार फरक फरक शिक्षा ऐन तथा नियमावली जारी भै रहदा धेरै विवाद र अन्योलता पनि देखिएको छ । कतिपय स्थानीय तहले निर्माण गरेका कानूनका सन्दर्भमा उजुरी समेत परेका छन् । शिक्षक व्यवस्थापनका सन्दर्भमा सम्पुर्ण अधिकार लिएर वसेको जिल्ला शिक्षा कार्यालयको जिल्ला शिक्षा समन्वय ईकाईको रुपमा परिणत गरिसकेपछि स्थानीय तह र जिल्ला शिक्षा समन्वय इकाईको भुमिकाको सन्दर्भमा समेत धेरै विवाद देखा पर्न सक्ने देखिएको छ ।

राज्यको पुनःसंरचना सँगै देखिएको यस अन्यौलतालाई चिरेर चाडो भन्दा चाडो शिक्षा क्षेत्रलाई अगाडी वढाउन सकिएन भने यसले राज्यको भविष्यमानै असर गर्न सक्ने सम्भावना पनि उत्तिकै देखिन्छ किनकी सवै विकासको मुहान शिक्षा नै हो ।

स्थानीय तहको स्थापना सँगै सामुदायिक विद्यालय प्रतिको जिम्मेवारी स्थानीय तहमा आएको वताएको छ । यद्यपी स्थानीय सरकारको रुपमा स्थानीय तहको जति ठुलो भुमिका र जिम्मेवारी स्थानीय शिक्षाको लागि हुनु पर्ने हो त्यो चै अवश्य भएको छैन । केन्द्र सरकारले पठाईदिएको तलव भत्ता र अन्य अनुदानको वितरण गर्ने वाहेक स्थानीय तहले ल्याएका एकादुई कार्यक्रम वाहेक उल्लेखनिय सुधारका कार्यक्रम आएका छैन्न । स्थानीय तहले शिक्षाको नारा अघि सारेर घन्काएता पनि अझै पनि बाटो, पानी, विजुली जस्ता आधारभुत विका निर्माणका योजनाबाट माथी उठ्न सकेको आवास शिक्षा क्षेत्रले महशुस गर्न पाएको छैन । हुनत सेवा आयोगबाट प्रतिश्पर्धा गरी छनौट भई आएका शिक्षकको पनि शिक्षा क्षेत्रको सुधारमा महत्वपुर्ण भूमिका रहेको हुन्छ, तैपनि तालुक निकायको निरन्तर खवरदारी र निर्देशन विना स्वतः स्फूत विकास भएका उदाहरणहरु एका दूई मात्रै भेट्न पाईन्छ । स्थानीय तह निर्वाचन पश्चात जनप्रतीधिहरुको आगमन सँग जति शिक्षा क्षेत्रले प्रगति गर्नु पर्ने थियो त्यति भएको पनि मान्न सकिदैन, त्यसोत उहाँहरुको भुमिका कत्तिपनि भएन भन्न खोजिएको होईन तर शिक्षामा विकास गर्नका लागि एका दूई विद्यालयहरुको स्थानीय व्यवस्थापन बाट हुने सुधारलाई प्रगतिको सुधार मान्न सकिदैन । समग्र शिक्षा क्षेत्रको विकासका लागि नगरपालिकाले आफ्नो नीतिगत तह र नगर सभा मार्फत विशेष सुधारका योजना सहित कार्यक्रम ल्याउनु पर्ने देखिएको छ ।

सरकारको ठुलो लगानी रहेको सामुदायिक विद्यालयको सुधार सहज देखिदैन । प्रतिश्पर्धाका रुपमा खुलेका निजी विद्यालयहरु उनीहरुको स्तरीय विद्यार्थीहरु सँग नीजि विद्यालयको पहुँच वाहिर रहेका अपबाद वाहेक अधिकांश न्युन आय भएका बालवालिकाहरको बाध्यता बन्न पुगेको छ सामुदायिक विद्यालय । त्यसमाथी नीजि विद्यालयमा पढाउने अभिभावक आफ्ना बालवालिाको लागि धेरै ठुलो लगानी लगाउने भएको कारण धेरै ध्यान दिने गरेका छन् भने सामुदायिक विद्यालयमा पढाउने बालवालिकाका अभिभावकको चासो पनि तुलनात्मक रुपमा कम भएको पाईएको छ । सिमित श्रोत र साधनमा रहेर अग्रेजी माध्यममा पढाउनु पर्ने जवर्जस्ती प्रतिश्पर्धा पनि मुख्य समस्याको विषय रहेको छ । सामुदायिक विद्यालयमा अध्यापन गराउने शिक्षकहर अग्रेजी भाषामा दक्षता कम हुनु सोही अनुसारका पाठ्यपुस्तक पर्याप्त मात्रामा बालवालिकालाई पु¥याउन नसक्नु पनि समस्याको रुपमा रहेको छ ।

स्थानीय तहले थप बजेट विनियोजन गरी अतिरिक्त पाठ्यपुस्तकको व्यवस्थापन गरी नियमित कक्षा सञ्चालन गर्नु पर्ने देखिएको छ । स्थानीय तहले बिज्ञहरुको व्यवस्था गरी शिक्षकरुलाई तालिमको व्यवस्था गर्ने, अभिभावकलाई सचेतना कार्यक्रम गर्नुका साथै विद्यार्थीहरुलाई पढाईमा उत्प्रेरणा जगाउन नियममित अतिरिक्त क्रियाकलापको व्यवस्था गर्नका लागि समेत स्थानीय तहले ध्यान दिनु जरुरी देखिएको छ । अन्त्यमा शिक्षाको विकास विना सुन्दर भविष्यको कल्पना गर्न नसकिने हुँदा स्थानीय तहले शिक्षा क्षेत्रको सुधारका लागि तत्कालै महत्वपुर्ण पहल कदमी गर्न आवश्यक देखिएको छ ।

(लेखक कुश्मावती आधारभुत विद्यालयका प्रअ हुन)