शुक्लागण्डकीको कपी पेस्ट नीति तथा कार्यक्रमः चार वर्षदेखि हुबहु

विनोद ढुंगाना
तनहुँ

‘शुक्लागण्डकी नगरपालिका भित्र हालसम्म करिब ९७ प्रतिशत घरधुरीमा पाइप मार्फत वितरित खानेपानीको पहुँच पुगिसकेको छ भने आगामी दुई वर्षमा खानेपानीको पहुँचलाई शतप्रतिशत घरधुरीमा पु¥याउने लक्ष्यलाई निरन्तरता दिदै गुणस्तरीय खानेपानी उपलब्धतामा जोड दिइनेछ’, आगामी आर्थिक बर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै उपमेयर खुमबहादुर विक ‘राजु’ ले भने ।
सोमबार तनहुँको शुक्लागण्डकीको १७ औं नगर सभामा प्रस्तुत गरेको आर्थिक बर्ष २०८२/८३ को नीति तथा कार्यक्रमको ३५ नम्बर बुदाँमा यो विषय उल्लेख छ ।

एक बर्ष अगाडी चालु आर्थिक बर्ष २०८१/८२ को नीति तथा कार्यक्रममा पनि यो विषयले प्राथमिकता पाएको थियो । बुदाँ नम्बर २९ मा २ प्रतिशत कम पहुँच पुगेको उल्लेख गर्दै यही विषय समेटिएको थियो ।

‘शुक्लागण्डकी नगरपालिका भित्र हालसम्म करिब ९५ प्रतिशत घरधुरीमा पाइपमार्फत वितरित खानेपानीको पहुँच पुगिसकेको छ भने आगामी दुई वर्षमा खानेपानीको पहुँचलाई शतप्रतिशत घरधुरीमा पु¥याउने लक्ष्यलाई निरन्तरता दिदै गुणस्तरीय खानेपानी उपलब्धतामा जोड दिइनेछ’, नगरपालिकाको रातो किताबमा लेखिएको छ ।
अब आर्थिक बर्ष २०८०/८१ मा फर्कौं । हालका जनप्रतिनिधिले निर्वाचित भएलगत्तै ल्याएको पहिलो नीति, कार्यक्रम तथा बजेट थियो । बुदा नम्बर ३२ मा लेखिएको थियो, ‘शुक्लागण्डकी नगरपालिका भित्र हालसम्म करिब ९५ प्रतिशत घरधुरीमा पाइपमार्फत वितरित खानेपानीको पहुँच पुगिसकेको छ भने आगामी दुई वर्षमा खानेपानीको पहुँचलाई शतप्रतिशत घरधुरीमा पु¥याउने लक्ष्यलाई निरन्तरता दिदै गुणस्तरीय खानेपानी उपलब्धतामा जोड दिइनेछ ।’

आर्थिक बर्ष २०८१/८२ र २०८०/८१ मा खानेपानीको पहुँचको प्रतिशत उही मात्रै होइन भाषा पनि हुबहु थियो । यो पटक २ प्रतिशत पहुँच बढेको देखाएर कपीपेस्ट गरिएको छ । अब बाँकी ३ प्रतिशत घरधुरीमा खानेपानी पु¥याउनुपर्ने हो या अझ बढी छन् त्यसको आधिकारिक तथ्याङक नै नभएको नगरपालिका स्रोतले जानकारी दियो । ‘एक बर्षमा कम्तीमा पनि पाइप बाँडेको आधारमा २ प्रतिशत खानेपानीको पहुँचमा पुग्यो होलान भनेर लेखिएको हो’, एक कर्मचारीले खुलाए ।
उसो त गण्डकी प्रदेश सरकारले पनि खानेपानीको पहुँचलाई प्रमुख प्राथमिकताका साथ नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समेटेको छ नै । अर्थमन्त्री डा. टकराज गुरुङले बजेट वक्तव्यमार्फत दिएको जानकार अनुसार प्रदेशमा जडान भएको निजी धाराको संख्या १४ हजार ७ सय ५४ पुगेको छ । आधारभूत स्तरको खानेपानी र सरसफाइको पहुँच क्रमशः ९५ प्रतिशत र ९८ प्रतिशत जनसंख्यामा पुगेको उल्लेख छ ।

तीन वर्षदेखि नै दोहोरिएको अर्को बँुदा हो सामुदायिक भवन निर्माणलाई दुरुत्साहन गर्ने । पूर्वाधार विकासतर्फ बुदाँ नम्बर ३९ मा यस्तो लेखिएको छ, ‘विभिन्न सामुदाय, टोल विकास संस्था, युवा क्लब तथा अन्य संघ संस्थाबाट भवन निर्माणका लागि अत्यधिक माग भइ आएको तथा निर्माण भएका भवनहरुको पूर्ण उपयोगिता सुनिश्चित गर्न थप समुदायिक भवन निर्माणलाई निरुत्साहित गर्दै निर्मित भवनहरुको बहुउपयोगितालाई प्राथमिकतामा राख्ने नीति लाई निरन्तरता दिइएको छ ।’
‘विभिन्न सामुदाय, टोल विकास संस्था, युवा क्लब तथा अन्य संघ संस्थाबाट भवन निर्माणका लागि अत्यधिक माग भई आएको तथा निर्माण भएका भवनहरुको पूर्ण उपयोगिता सुनिश्चित गर्न थप समुदायिक भवन निर्माणलाई निरुत्साहित गर्दै निर्मित भवनहरुको बहुउपयोगितालाई प्राथमिकतामा राख्ने नीति लाई निरन्तरता दिईएको छ’, चालु वर्षको यो वाक्य हुबहु छ । त्यसमा थपिएको थियो, ‘साथै आफ्नै जग्गाधनी प्रमाणपत्र पुर्जा भएका संघसंस्थालाई मात्र भवन निर्माणका लागि बजेट व्यवस्था गर्ने नीतिलाई प्राथमिकता दिइएको छ ।’

आर्थिक बर्ष २०८०/८१ मा फर्कौं । त्यतिबेला लेखिएको थियो, ‘विभिन्न सामुदाय, टोल विकास संस्था, युवा क्लब तथा अन्य संघ संस्थाबाट भवन निर्माणका लागि अत्यधिक माग भै आएको तथा निर्माण भएका भवनहरुको पूर्ण उपयोगिता सुनिश्चित गर्न थप समुदायिक भवन निर्माणलाई निरुत्साहित गर्दै निर्मित भवनहरुको बहुउपयोगितालाई प्राथमिकतामा राख्ने नीति लाई निरन्तरता दिइएको छ ।’

आर्थिक बर्ष २०७९/८० मा ३१ वटा नयाँ सामुदायिक भवन निर्माण र २८ वटा पूराना भवन निर्माण भएको उल्लेखसमेत रातो किताबमै गरिएको छ । आर्थिक बर्ष २०७५/७६ देखि हालसम्म मात्र शुक्लागण्डकीले सामुदायिक भवन निर्माणमा १० करोड रुपैयाँको हाराहारीमा खर्चिएको तथ्याङ्क तनहुँखबरले प्राप्त गरेको छ ।

यो पटक नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दा भनिएको छ, ‘नगरपालिकाभर सार्वजनिक तथा खुला क्षेत्र पहिचान एवम संरक्षण, बाल उद्यान, व्यायमस्थल, कबर्ड हल, खेल मैदान तथा पार्क निर्माण एवं मर्मत सम्भार कार्यलाई निरन्तरता दिईनेछ ।’ निरन्तरता दिइनेछ भनेर कपीपेस्ट गरिएको यो बुदाँ तीन वर्षदेखि ह्रस्व, दीर्घ, कमासमेत नफेरि कपीपेस्ट गरेर दोहो¥याइरहेको पाइन्छ । तीन वर्षसम्म निरन्तर प्राथमिकतामा परेको यो नीति अनुसार हालसम्म २/२ वटा व्यायमस्थल र बालउद्यान बनेका छन् । यसपटक दुई वटा व्ययामस्थल बनाउनलाई टेन्डर प्रक्रियामा छ ।

२०८०/८१ को चौंथो बुदाँमा लेखिएको थियो, ‘शुक्लागण्डकी नगर क्षेत्रभित्र बसोबास गर्ने भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी, अव्यवस्थित बसोबासीहरुको आफूले भोगचलन गर्दै आएको जमिनको जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा लालपुर्जा वितरण गर्ने कार्य अन्तर्गत वडा नम्बर २, ७ र ८ को नापीनक्सा सम्पन्न भएको स्थानहरुमा यथाशिघ्र जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा वितरण गर्ने तथा अन्य वडाहरुमा प्रचलित कानुनबमोजिम कार्यप्रक्रिया प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाइनेछ ।’

नयाँ निर्वाचित जनप्रतिनिधिले चुनावी एजेन्डा बनाएको लालपुर्जा वितरण प्रक्रिया सुरु हुन्छ की भन्ने सर्वसाधारण आशा निराशामा बदलिएको छ । यसपालि पनि हुबहु कपीपेस्ट गरेको पाइन्छ । दुई वर्षपछि पनि हुबहु लेखिएको छ, ‘शुक्लागण्डकी नगर क्षेत्रभित्र बसोबास गर्ने भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी, अव्यवस्थित बसोबासीहरुको आफूले भोगचलन गर्दै आएको जमिनको जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा लालपुर्जा वितरण गर्ने कार्य अन्तर्गत वडा नम्बर २, ७ र ८ को नापीनक्सा सम्पन्न भएको स्थानहरुमा यथाशिघ्र जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा वितरण गर्ने तथा अन्य वडाहरुमा प्रचलित कानुनबमोजिम कार्यप्रक्रिया प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाइनेछ ।’

चालु आर्थिक बर्षका लागि प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रममा भने केही शब्द फरक पारेर यो लालपुर्जाको विषय चौंथो बुदामै लेखिएको थियो । यसपालि पनि चौंथो बुँदामा नै उल्लेख छ । यसपटक शुक्लागण्डकीले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममा पछिल्ला दुई वर्षका अधिकांश बुदाँ समेटेको छ ।

युवा तथा खेलकुदतर्फ बुदाँ नम्बर ७६ हेर्नुभो भने तपाईं दंग पर्नुहुन्छ । ४ बर्षदेखि एउटै बुदाँ कपीपेस्ट भइरहेको छ । आगामी बर्षको नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ, ‘एक वडा एक खेल मैदानको व्यवस्थाका लागि आवश्यक पूर्वाधार निर्माण तथा नगरपालिकास्तरीय रंगशाला निर्माण कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ ।’ आर्थिक बर्ष २०७८/०७९ देखि हुबहु लेखिएको हो ।

यसपालि सेती नदीमा चेकड्याम बनाउने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । यो एजेन्डालाई हालका मेयर कृष्णराज पण्डित र उपमेयर खुमबहादुर विक ‘राजु’ ले चुनावी घोषणा पत्रमा लेखेका थिए । गठबन्धन गरेर होमिएका पण्डित र विकले जिेपनि । तर, तीन वर्षमा चेकड्याम बनाएर राजस्व संकलन बढाउने योजनामा सिन्को भाँचेनन् । बरु पटक पटक नदीजन्य पदार्थ उत्खनन्को विवादमा मुछिए । तर, कार्यकालको दुई बर्ष बाँकी हुदाँ नीति तथा कार्यक्रममा समेटेर कार्यन्वयनमा चुनौति खडा गरेका छन् ।

यो पटक कृषि एम्बुलेन्स सञ्चालन, फलफूल तथा तरकारी फलाउने किसानलाई प्रतिकिलो २ देखि ५ रुपैयाँ अनुदान, एक वडा एक नमूना विद्यालय जस्ता नयाँ नीति पनि समावेश छन् ।

शुक्लागण्डकीका उपमेयर खुमबहादुर विक ‘राजु’ ले निरन्तरताका कार्यक्रममा हुबह हुने बताए । ‘कतिपय दोहोरिन सक्छन् । हुबहु आयो भने हामीले पनि केलाउछौं’, उनको भनाइ थियो । सर्वसाधारणबाट आएको सुझावलाई मनन गरेर आगामी बर्ष सुधार गरेर बनाउने उनले प्रतिबद्धता जनाए ।

समन्धित समाचार

No widgets found. Go to Widget page and add the widget in Offcanvas Sidebar Widget Area.