पोखरा
सार्वजनिक सवारी ठप्प पारेर आन्दोलनमा उत्रिएका यातायात व्यवसायीलाई वार्तामा आउन आग्रह गरिएको छ । गण्डकी प्रदेश सरकारले गठन गरेको वार्ता समितिले आन्दोलनको नेतृत्व गरेको नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघ गण्डकीलाई वार्तामा आउन आग्रह गरेको हो ।
गण्डकी सरकारले जेठ १ गते राइड सेयरिङ (नियमन र व्यवस्थापन) नियमावली २०८२ प्रदेश राजपत्रमा प्रकाशित गरेको थियो । त्यसको विरोध स्वरुप गण्डकीमा शुक्रबारदेखि सार्वजनिक यातायात ठप्प भएको छ ।
आइतबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै वार्ता समितिले यातायात व्यवसायीले छलफलका लागि पुन आह्वान गरेको हो । नियमावली खारेज नहुने तर, संशोधन गर्न सकिन वार्ता समिति संयोजक अधिकारीले बताए ।
‘कानून जनताको आवश्यकता र माग अनुसार समयानुकूल परिवर्तन हुन सक्ने गतिशील दस्तावेज हो । प्रदेश सरकारले जारी गरेको कानूनबाट कुनै पनि पक्षलाई असर पर्न गएको अवस्थामा खुला रुपमा छलफल गर्न प्रदेश सरकार सदैव तयार रहेको छ । प्रदेश सरकारले यस्ता समस्याको निराकरण छलफलबाट नै हुने कुरामा विश्वास राख्दछ’, उनले भने । नियमावलीको कार्यान्वयनबाट सबै पक्षलाई फाइदा हुने उनको भनाइ थियो ।
नियमावली राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि यातायात व्यवसायीले जेठ ८ गते मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डे र भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात मन्त्री प्रकाशबहादुर केसीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए । राइड शेयरिङ रोक्न मागसहित आन्दोलनको चेतावनी दिएपछि यातायात मन्त्रालयले जेठ १३ गते वार्ता समिति गठन ग¥यो ।
मन्त्रालयका सचिव कमलकुमार अधिकारीको नेतृत्वमा ५ सदस्यीय वार्ता समिति गठन गरिएको थियो । समिति सदस्यमा प्रशासन तथा यातायात व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख प्रेम सुवेदी, कानुन अधिकृत जितबहादुर बस्याल, मेकानिकल इन्जिनियर कमला द्वारे र शाखा अधिकृत अनिल सुवेदी रहेका छन् ।
समितिले जेठ १४ गते दिउँसो १ बजे वार्ताका लागि महासंघको तर्फबाट ५ जनासहभागी हुन मन्त्रालयले पत्र पठाएको थियो । पत्राचार गरेपनि ७ बुँदेमागसहित जवाफ पठाएको तर, वार्ताका लागि व्यवसायी तयार नभएको समिति संयोजक अधिकारीले जानकारी दिए ।
यातायात व्यवसायी भने आफूहरु केही घण्टा ढिला गरेर पुगेपनि मागबारे वार्ता समिति संयोजकको जवाफ नआएको दोहो¥याइरहेका छन् ।
