पहिचानका ५ आधार(जातीय/समुदाय, भाषिक, सांस्कृतिक, भौगोलिक, क्षेत्रगत निरन्तरता एवं ऐतिहासिक निरन्तरता) र सामथ्र्यका ४ आधार (आर्थिक अन्तर सम्वन्ध र सामथ्र्य, पूर्वाधार विकासको अवस्था र सम्भवना,प्राकृतिक साधन र स्रोतको उपलब्धता, मानव संसाधन र प्रशासनिक सुगमता) लाई आधार बनाएर १० वटा स्वयत्त प्रदेश हुनुपर्छ, यदि त्यसो भयो भने अंन्तराष्ट्रिय क्षेत्रमा सफल संघीय राज्य भएका वेल्जियम, स्विजरल्याण्ड लगायत राष्ट्रको जस्तो हुन्छ, भनी संविधानसभा अन्तर्गत सवै पार्टीका प्रतिनिधी र विज्ञ समूहसमेत सम्मिलित गरी राज्य पुनर्संरचना समिती र आयोग बनाइएको थियो ।
जसले दिएको निपक्ष प्रतिवेदनमा¬ ¬१० ओटा संघीय संरचना भूगोल सहितको र एउटै क्षेत्रमा जनसंख्या १% नपुग्ने तर देशभर छरिएर रहेको १३–१४% जनसंख्या ओगटेको दलित समुदायलाई गैर भौगोलिक संघियता जसको अर्थ हुन्थ्यो–भूगोल त भएन तर राज्यले दिने अन्य विशेष सुविधा र विकासको लागि अन्य संघहरु सरह पाउने ।
यी प्रावधानका साथ जनयुद्ध, जनआन्दोलन, मधेस आन्दोलन र थरुहट आन्दोलन समेत सवै आन्दोलनका मागहरु अधिकतम रुपमा समेटियो । जसमा पहाडमा – लिम्वुवान, खम्वुवान ताम्सालिङ्ग, नेवा(उपत्यका) मगराँत, तमुवान र पश्चिममा जुम्ला (खसान) र डोटी (खस) गरी ८ ओटा प्रदेश र तराईमा मधेस र थरुहट गरी १० प्रदेश हुन्थे, भूगोलसहितको भने दलितको (सिल्पी) गैर भौगोलिक १ प्रदेश हुन्थ्यो । यसरी ११ नभनी १०+१ संघीयता बनाउदाँ सबैको चित्त बुझ्ने र अन्तराष्ट्रीय मापदण्ड पनि पुरा हुने रिपोर्ट आएको थियो । तर यो कुरा एमाले र काँग्रेसको शिर्ष नेतृत्वले स्वीकार गर्न नसकेका कारण तोडमोड गरी वाहुल्य (जाती) भूगोल पनि यता उता गरी संघीयताको भावना र जातीय मुक्तिको मर्म विपरीत ६–८ भन्दै ७ प्रदेश वनाएर नाम मात्रको संघियता प्रदान गरियो । दलितको त संघियता नै रहेन ।
मानिसहरुले सात वटा संघीयता पनि धान्न नसकेको भनि रहेको बेला सम्झनयोग्य कुरा के छ भने बेल्जियम नेपाल भन्दा आधा सानो राष्ट्र हो तर त्यहा १५ भन्दा बढी सघीय राज्यहरु सफल भई रहेको छन् भने भारत मै पनि १३ राज्यबाट सुरु भई अहिले २६÷२७ राज्य बनिसकेका छन् । यि उदाहरणहरुले के देखाउँछ भने संविधान बदल्नै नहुने संघियता थप्नै नहुने भन्ने कदापी हुदैन, मात्र सवाल भ्रष्टाचार र सुशासनको अनि शान्तीको कुरा हो ।
त्यसको ठिक विपरित तराईको माग र आन्दोलन आव्रmोशमा वदलिई संविधान नै बन्न नदिने वा तराई मधेस एक प्रदेश बनाउने वा देश नै छुटाउने सम्म अराजक र असन्तुलित संघियता र राष्ट्रीय एकताको भावना विपरित मागहरु उठे । उता राई लिम्वुहरुले छुट्टै स्वतन्त्र राज्य माग गरे । यसरी अराजक बने पछि पुरातनबादी एकल राज गरेको खस आर्यको केही अनुदार समूह र संघियता विरोधिहरुलाई मधेस विरुद्ध दुष्प्रचार गर्न सजिलो भयो ।
सत्ता भन्ने कुरा यस्तो चीज हो, जो खाली रहन सक्दैन । राम्रोले ठाउँ नपाए पछि नराम्रो भए पनि आईहाल्छ । त्यतिवेला तराई मधेस र जनजातीलाई जोड्ने काम माओवादीले गरे पनि तराईको आन्दोलन अराजक र उत्तेजित भएकाले पहाड तर्सेको थियो । फल स्वरुप दोस्रो संविधान सभा संघीयता विरोधीहरुको पक्षमा वहुमत हुन पुग्यो । यसरी वास्तविक संघीयता प्राप्त हुन सकेन ।
२००७ साल देखिको आजसम्मका आन्दोलनहरुमा जनआन्दोलनको मर्म र भावना अनुसार कहिल्यै काम हुन सकेन । यसको मूलकारण वहु—जाति वहुभाषा र वहु संस्कृति पनि एक हो । लामो समय सत्तामा बसेको खस आर्य संस्कृति समानताको संकृति हैन । यो विभेद युक्त संस्कृतिको जीन बोकेका हामी नै समानता स्वीकार गर्न सक्दैनौं मनदेखि ।
दलित, महिला जनजाती यी सवैलाई आफूसमान हुन् भन्ने हाम्रो भित्री मनमा लाग्दै लाग्दैन । जबसम्म भित्र मनमै लाग्दैन अनि अनेक बहाना गरी त्यसलाई तुहाउन प्रयत्न गरिन्छ । जातीय अधिकार कति पाउने हो ? यो ज्ञान तराई , मधेस र जनजाती दलितमा पनि कमी छ । हिजो सम्म हामीलाई शासन गरे अब हामी उनीहरुलाई सासन गर्न पाउनु संघीयता हो भनेर बुझ्ने र अभिब्यक्ति दिने । “खस आर्य भारत जा” जस्ता नारा उराल्ने आदि अराजक गतिविधी बढे ।
जातिय अधिकार त्यति मात्र माग्नु न्यायसम्मत हो जति हाम्रो खोसिएको छ । अरु जातिको अधिकार खोस्न कुनै जातीलाई अधिकार हुदैन । जति अरुको अधिकार खोसिएको छ त्यो फिर्ता दिनै पर्छ । जाल झेल गर्न पाईन्न । यो नै संघीयताको मर्म हो । यो देशको प्र.म. राष्ट्रपति वा कुनै पार्टीको नेता सबै जनताको, जातजातीको होे भने, हिन्दुको दशैमा चाही सेनाले बधाई र तोप पड्काउने, राष्ट्रपति सवार हुन,े सहभागी हुने, तर मुस्लिम, क्रिस्चियन र वुद्ध धर्मको वा साकेला, माघी, उधौली उभ्यौली पर्वमा सेनाले तोप पड्काउने, सलामी दिने र प्र.म.राष्ट्रपति उपस्थित हुनु पर्छ कि पर्दैन ?
मुस्लिमको चार्डमा गयो भने वा किस्चियनको सभामा गयो भने प्र.म. को धज्जी उडाउने यो चरित्र ठीक हो वा होईन ? राष्ट्रकै घात समुदायले, धर्म वा ब्यक्तिले गर्छ भने कार्वाही गर्नु पर्यो , कानुन अनुसार प्रतिबन्ध लगाउनु पर्यो । भाषा र भेष – भारतमा नेपाली भाषालाई संविधानमा मान्यता दिइएको छ । त्यसको कारण हो दार्जलिङ्ग लगायतका भुगोलमा नेपाली भाषि हुनु । भारतमा प्रान्त पिच्छे मातृ भाषा छन् । तर हिन्दी भाषा माध्यम भाषा बनिरहेको छ । तर नेपालका केही तुच्छ मानिसहरु, नेपालमा बसोबास गर्ने नेपाली नागरिकले बोल्ने भाषालाई मातृभाषा वा राष्ट्रभाषा मान्न तयार छैनन् ।
नेपाली नागरीकले लगाउने भेष भुषा लाई नेपाली मान्न तयार छैनन् । यो घोर अज्ञानता हो भक्तपुरको जुजु घौ विश्वले नेपाली मान्छ तर ती केही अबुझ मानिसहरु नेपाली मान्दैनन् । त्यो त भक्तपुरे ज्यापुको हो नेपालीको होइन भन्छन् । अनि ज्यापु नेपाली होइन ? संसदमा दौरा सुरुवाल र गुन्यू चोली बाहेक लगाउन नपाउने, खस बाहेक अरु बोल्न नपाइने । यो कुनै राष्ट्रिय एकता हो ? नेपाली जनताले बोल्ने सबै भाषा राष्ट्रभाषा हुन् । नेपाली जनताले लगाउने सबै भेष–भुषा राष्ट्रिय पोसाक हुन् । नेपाली जनताले अपनाउने सबै संस्कृति नेपाली संस्कृति हुन् । संघीयताले यही माग गर्दैछ । यो नभएको संघीयता गरीबको नाम धन प्रसाद राखे जस्तै हो । अनि अंग्रेजी किन बोल्छन् त नेताहरु ? जानी नजानी लेख्न लगाएर के अंगे्रजी भाषा राष्ट्रिय भाषा हो नेपालको ? तामाङ्ग, राई लिम्बु, नेवार, मधेस, मैथिली थारु भाषामा कसैले भाषाण भने, स्वीकार किन नगर्ने ?
बरु नबुझे नेपालीमा बुझ्ने गरी उल्था गर्न लगाउनु पर्यो । अझ भनौ भने सांकेतिक भाषा पनि नेपाली भाषा होइन । त्यसो भए त्यसलाई पनि छाडिदिउं ? अँग्रजी नबोलौँ ।
यही हो एकल जातीय अहंकार, दम्भ, यो नेता र शासकहरुले नत्यागे सम्म राष्ट्रिय एकता र सद्भाव कायम हुनै सक्दैन । कुनै न कुनै रुपमा विद्रोह उठिरहन्छ । खस आर्य दम्भले दमन गरिरहन्छ । देश वर्वाद भैरहन्छ , र भ्रष्टचार भैरहन्छ । दिगो शान्ति नभै कसरी सुशासन हुन्छ ? जो भ्रष्ट छ उसले राष्ट्रीय एकता हुनै दिदैन । दिगो शान्ती भए पछी सु–शासन आउन सजिलो हुन्छ । सु–शासन भयो भने भ्रष्टाचार गर्न पाइन्न । दमन गर्ने नाममा, विकास खर्च करौती गर्न पाइन्छ ।
हात हतियार र सुरक्षा परिचालनमा कमिशन खान पाइन्छ । तसर्थ भ्रष्टको पहिलो सर्त भनेको देशमा द्धन्द समाधान हुनै नदिने, जनताको माग तुहाउने र लिडे ढिपी गरी जनता असन्तुष्ट बनाइरहने । यो काम कुन कुन पार्टी र नेताले गरिरहेका छन् । आ–आफ्नाले विश्लेषण गर्ने हो ।
तराइको मधेस टुक्राउने, राष्ट्र विखण्डन गर्ने माग नाजायज मात्र होइन चरम राष्ट्रघाती छ । कसैलाई अति रिष उठ्यो भने तँ लाई मारीदिन्छ भने जस्तै हो । के मार्याे भने वा मार्न लाग्यो भने अर्को चाँही हातमा दही जमाएर बस्छ? यही र यस्ता अराजक नाराको आडमा एकल जातिवाद संघीयता बदनाम गर्न सफल भएको छ ।
मोदी आउदाँ के.पी. ओली श्रदेय प्र.म. जनकपुरमा कुर्ता पाइजामामा जादाँ, खुब गाली गरे । किन गाली गर्नु पर्यो ? खोक्रो दिमाग भएकाहरुले गर्ने काम हो यो । वावुरामले तराईमा जादाँ कुर्था लगाए । खुब गाली गरे । भोटबाट आउनेले वख्खु, दोचा लगाउदाँ खुब घृणा गर्ने र “टोपे” भनेर हियाउने संस्कृतिको जीन बोकेर, नेपाल जस्तो बहु भाषी, बहु जाती र १०० औँ फूलफूल्ने रंगिन फूलवारीको शासक (माली) बन्नु बनाउनु नै विडम्बना हो ।
एकाध अबुझहरु बाहेक, अब धेरैले यो कुरा बुझिसकेका छन् । एक जना पढेलेखेका ब्यक्तीले वावुरामलाई फोरमसंग एकता गरेकोमा ब्यंग्य गर्दै भने – वावुराम त तराई झरे नी है ? वास्तवमा तराई पहाड उक्ल्यो पहाड तराई झर्यो। अब हिमाल जानु पर्छ पूर्व राई लिम्वु र पश्चिम थारु अनी सुदुर पश्चिम खस आर्य मगर गुरुङ्ग सवै तिर जानु पर्छ । तराईलाई भारति भनेर गाली गर्दै गरेको भेदभावको सासन संघीयता हुनै सक्दैन । प्रचण्ड समेत राष्ट्रिय एकता गर्न नसकेर तराई झर्नुको सट्ठा पहाडमै रमाएका छन् । तर उपेन्द« यादव पहाड आउने आटँ गरे र वावुराम तराई झर्ने गरे ।
नेपालमा अहिलेसम्म राष्ट्रिय पार्टी बनेकै रहेनछन् । सवै जाती, लिङ्ग र क्षेत्रको अपनत्व हुने पार्टी बनाउन सफलता मिलोस । प्रचण्डले माओवादीलाई राष्ट्रिय पार्टी बनाउन प्रयत्न गर्नुको सट्टा सुख सयलमा डुवाए आफूलाई । ने.क.पा. काँग्रेस ठूला पार्टी त हुनू तर राष्ट्रिय पार्टी होईनन् भन्ने कुरा पार्टी दर्ता गर्ने क्रममा निर्वाचन आयोगले पुष्टि गरिसकेको छ ।
पञ्चायत फाल्न काग्रेसले भारतको सहायता लिएकै हो । एमालेले पनि लिएकै हो । नेपालमा ०४६ सालमा नाकाबन्दी लगाउनमा काँग्रेस कम्युनिष्टले भारत सँग साँठगाठँ गरेकै हुन् । माओवादी युद्द, झापा संघर्षका वेला भारत गएर शरण लिएकै हुन् । जव नेपाली शासकसंग जनताको विवाद पर्छ, अनी खुल्ला सिमाना भए पछि भागेर जाने भारत नै त हो । तराइको त रोटी बेटीको सम्बन्ध छ, तराइमा आन्दोलन हुदाँ ढुंगा हानेर लुक्न त ससुराली नगए कता जाऊन् ? यो नौलो कुरा होइन । तराई मात्र हैन सुंदूर पश्चिमका पहाडे पनि लुक्न जाने भारत नै हो । एकल जातीय दम्भ, अहं र यो देश आफ्नो मात्र विर्ता ठान्ने गलत तत्वले मात्र दौरा सुरवाल मात्र राष्ट्रिय पोशाक, नेपाली भाषा मात्र राष्ट्रभाषा र पहाडे मात्र नेपाली नागरिक भन्छ ।
नेपाली भाषा माध्यम भाषा, साझा भाषा हो । अरु सवै नेपाली जनताले वोल्ने मातृ भाषा, राष्ट्रभाषा र भेस राष्ट्रिय भेष हुन् ।
असली १०+१ संघीयताले यसरी राष्ट्रिय एकता कायम गर्न सक्छ । समाजवादी पार्टी दिगो होला नहोला तर यही भावना बोकेर अघि बढ्ने कुनै शक्ती (पुराना वा नयाँ जन्मने पार्टी) जन्मनु पर्छ वा पुराना पार्टीहरु वास्तविक संघीयता स्वीकार गर्ने राष्ट्रिय पार्टी बन्नु पर्छ । यो अहिलेको सामाजिक चेतनाको माग हो ।
जनार्दन वियोगी राजनितीक विष्लेक हुनुहुन्छ । उहाँले राजनीतिका साथै विभिन्न विषयमा विश्लेषणात्मक लेखहरु लेख्दै आउनुभएको छ ।
