पोखरा
गण्डकी प्रदेश सरकारले जारी गरेको गण्डकी प्रदेश राइड शेयरिङ (नियमन र व्यवस्थापन) नियमावली हाललाई लागू नहुने भएको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट स्थगन गर्न अनुरोध भइ आएकाले हाललाई स्थन भएको जनाइएको छ ।
मुख्यमन्त्री कार्यालयमा भएको बैठक लगत्तै प्रेस विज्ञप्ती गर्दै वार्ता समिति संयोजक भौति पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयका सचिव कमलकुमार अधिकारीले पुन वार्ताको आह्वान गर्नेगरी नियमावली कार्यान्वयन प्रक्रिया स्थगन भएको जानकारी दिए ।
‘नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट सार्वजनिक यातायात बन्दका कार्यक्रम फिर्ता गरी जनजीवन सामान्यीकरण गर्ने वातावरण निर्माणको लागि राईड सेयरिङ सम्बन्धी प्रावधानको कार्यान्वयन हाललाई स्थगन गर्न अनुरोध भई आएकोले यसपूर्व भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय, गण्डकी प्रदेशबाट गठन भएको वार्ता समितिले सरोकारवाला पक्ष (यातायात सम्बन्धित महासंघ र संघ संगठनहरु) लाई वार्ताका लागि पुनः आह्वान गरी वार्ता सम्पन्न गर्न एक महिनाको अवधि तोक्ने र उल्लेखित अवधिभर गण्डकी प्रदेश राईड सेयरिङ (नियमन र व्यवस्थापन) नियमावली २०८२ बमोजिमका राईड सेयरिङ सम्बन्धी प्रावधानको कार्यान्वयन गर्ने कार्य प्रक्रिया स्थगन गर्ने भनि निर्णय भएको व्यहोरा जानकारीको लागि सबैमा अनुरोध छ’, प्रेस विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
गण्डकीले नियमावली ल्याएपछि यातायात व्यवसायीले जेठ १६ गतेदेखि सवारी घर ग्यारेजमा थन्क्याएर आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । जेठ १९ देखि भने देशभरका सार्वजनिक यातायात ठप्प हुदाँ यात्रु मारमा छन् । गण्डकी प्रदेश राइड शेयरिङ (नियमन र व्यवस्थापन) नियमावली २०८२ जेठ १ गते प्रदेश राजपत्रमा प्रकाशित भएको हो ।
‘यातायातसम्बन्धी महासंघ र संघसंगठनले आह्वान गरेको सार्वजनिक यातायात बन्दको कार्यक्रमले जनजीवन असहज भइरहेको सन्दर्भमा सार्वजनिक यातायात बन्दको कार्यक्रम फिर्ता गरी जनजीवनलाई सामान्यीकरण गर्ने वातावरण निर्माणका लागि गण्डकी प्रदेश सरकारलगायत प्रदेश सरकारहरुलाई नियमावलीमा उल्लेखित राइड सेयरिङसम्बन्धी प्रावधानको कार्यान्वयन हाललाई स्थगन गर्न मन्त्रीस्तरको निर्णयअनुसार अनुरोध भइ आएकोले उक्त निर्णय कार्यान्वयनको लागि पठाइएको छ’, प्रधानमन्त्री कार्यालय पठाएको पत्रमा भनिएको छ ।
