पोखरा–राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामीछानेले दर्ता गराएको निवेदनमा उच्च अदालत पोखराले कैफियत प्रतिवेदन माग्ने आदेश जारी गरेको छ ।
न्यायाधिश मिलनकुमार राईको इजालसले मंगलबार जिल्ला अदालत कास्कीसँग कैफियत प्रतिवेदन माग गर्ने आदेश दिएको हो ।
पोखराको सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारीको रकम हिनामिनाको मुद्वामा जिल्ला अदालत कास्कीका न्यायाधीश नीतिज राईको इजलासले गत पुस २५ गते ६५ लाख रुपैयाँ धरौटीमा रवि लगायत ७ जना प्रतिवादीलाई छाड्न थुनछेक आदेश दिएको थियो ।
रविलाई तोकेको धरौटी रकम बढी भएकाले साधारण तारेखमा रहेर मुद्वाको पुर्पक्ष गर्न पाउँ भनेर जिकिरसहित सोमबार उच्चमा निवेदन दर्ता भएको थियो । मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को ७३ अनुसार दर्ता भएको निवेदन उपर उच्चले फैसला गरेको हो ।
धरौटीमा छाड्ने जिल्ला अदालत कास्कीको आदेशविरुद्ध जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय कास्कीले पनि उच्च अदालत पोखरामा निवेदन दर्ता गराएको छ ।
माघ ७ गते रवि लामिछानेलगायत सुर्यदर्शन सहकारी प्रकरणमा जिल्ला अदालत कास्कीले धरौटीमा छाडेका सातै जनालाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश माग गर्दै उच्च अदालत पोखरामा निवेदन दर्ता भएको थियो । उच्च अदालतका न्यायाधीश राजुकुमार खतिवडाको इजलासले धरौटीमा छाड्नुको कारण पेश गर्न कैफियत प्रतिवेदन माग गरेको छ । माघ ८ गते न्यायाधीश राजुकुमार खतिवडाको एकल इजलासले १५ दिनभित्र कैफियत प्रतिवेदन बुझाउन आदेश गरेको हो ।
