दुलेगौंडा
आगामी आर्थिक बर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटलाई जनमैत्री बनाउन माग गर्दै नेकपा माओवादी केन्द्र शुक्लागण्डकी नगर समितिले ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । बुधबार शुक्लागण्डकी नगरपालिकाका मेयर कृष्णराज पण्डित, उपमेयर खुमबहादुर विक ‘राजुु’ लाई माओवादी केन्द्रले सुझावसहितको ज्ञापनपत्र बुझाएको हो ।
शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि तथा रोजगार, पूर्वाधार विकास, पर्यटन, सेवा प्रवाह तथा सुशासन, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीका योजना, नीति तथा कार्यक्रममा समेट्न माग गर्दै ज्ञापनपत्र बुझाइएको छ ।
नगर समिति अध्यक्ष शरण सापकोटा र सचिव सरोज पौडेलद्वारा हस्ताक्षरित ज्ञापन पत्रमा पूर्वाधार विकासलाई बढी जोड दिइएको छ ।
शुक्लागण्डकी नगरपालिका– २ हलेदीस्थित शहिद स्मृति पार्कलाई नगर गौरव योजनाको रुपमा विकास गर्न यस आर्थिक वर्षमा आवश्यक रकम विनियोजन गर्नुपर्ने माग छ ।
शुक्लागण्डकी २ र ९ जोड्ने सेती नदीमा पक्की पुल निर्माण गर्न आवश्यक पहल एवं समन्वय गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।
नगरस्तरिय रंगशाला निर्माणको कामलाई यथाशिघ्र अगाडि बढाउनुपर्ने, फोहोरमैलाको वैज्ञानिक तरिकाले उचित व्यवस्थापन गर्नुपर्ने, नगरस्तरिय बसपार्क निर्माणको कार्यलाई द्रुत गतिमा लैजानुपर्ने, हर्कपुर मोटर मार्गको सुरु विन्दु वन्केवा चोक दुलेगाैडा र ढोरबाराही मोटर मार्गको सुरु विन्दु यूनिक चोक/गाछेपानी मापदण्ड अनुसार तत्काल निर्माण गर्नुपर्ने साथै सबै सडकहरुको निश्चित भाडा दर कायम गर्नुपर्ने मागपत्रमा उल्लेख छ ।
नगर क्षेत्र भित्रको सडक दुर्घटना, चोरी, डकैती लगायतका अपराधिक घटना न्यूनिकरणको लागि सीसि क्यामेरा जडान र व्यवस्थित गर्नुपर्ने, शुक्लागण्डकी–८ एक्लेडाँडामा निर्माणाधीन बुद्ध प्रतिमालाई आवश्यक बजेटको प्रबन्ध मिलाई धार्मिक पर्यटनको केन्द्र बनाउनुपर्ने, दुलेगौडा बजारमा आवश्यकता अनुसार सार्वजनिक शौचालय निर्माण गर्ने, होटल लगायत सार्वजनिक सेवाको क्षेत्रमा शौचालय प्रयोग गर्न सहजता प्रदान गर्नुपर्ने, पृथ्वी राजमार्गमा पौदलयात्रीको चाप भएको स्थानमा आकाशेपुलको निर्माणको पहल, शुक्लागण्डकी–७, टुँडामा सहिद गीता स्मृति पार्क निर्माण, शुक्लागण्डकी– ११ साँखे स्थित शहिद पार्कको पर्खाल उठाएर व्यवस्थित पार्कको रुपमा विकास गर्ने आवश्यक रकम विनियोजन गर्नुपर्ने सुझाव नगरपालिकालाई दिइएको छ ।
पर्यटनका विशेष क्षेत्र पहिचान गरी पर्यटन प्रवद्र्धनलाई विशेष प्राथमिकता दिनुपर्ने माओवादीले बुझाएको ज्ञापनपत्रमा निष्कर्ष छ ।
सेवा प्रवाह तथा सुशासनतर्फ नगरले प्रदान सेवालाई डिजिटल प्रविधिमार्फत दिनुपर्ने उल्लेख छ । न्याय सम्पादनको कार्यलाई डिजिटल प्रविधिमार्फत सञ्चालन गर्न पालिका इ–न्यायालय प्रणालीको सञ्चालन, घटना दर्ताको झन्झटिलो प्रकियालाई सहज, सरल र प्रविधिमैत्री बनाउनुपर्ने, उपभोक्ता मार्फत गरिने निर्माण कार्यको भुक्तानी प्रकिया सरल र सहज बनाइनुपर्ने माग गरिएको हो ।
हालसम्म पनि नगर क्षेत्रभित्र बाल श्रमिक प्रयोग गरिएको पाइएकाले तुरुन्त पहिचान गरि सम्बन्धित पक्षलाई कानुनको दायरामा ल्याई बालश्रम मुक्त नगर बनाउनुपर्ने साथै बाल श्रमिकहरुलाई शिक्षा, दिक्षा र लालनपालनको उचित प्रबन्ध गर्नुपर्ने सुझाव छ । राजस्व चुवावट रोक्नुपर्ने तथा राजस्वको दायरा फराकिलो बनाउनुपर्ने, शिक्षक तथा कर्मचारी खटनपटन व्यवस्थापनमा देखिएको चरम लापरवाही र राजनितिकरण अन्त्य गर्दै सुशासनको प्रत्याभूती हुनेगरी कार्य सम्पादन मुल्याङ्गकनको आधारमा डण्ड एवम पुरस्कारको व्यवस्थापन गर्न भनिएको छ ।
