तनहुँ
जनयुद्ध पीडितको परिवारले घरजग्गा कारोबारको करमा पूर्ण छुट दिन गण्डकी प्रदेश सरकार तयार भएको छ । शुक्रबारको प्रदेश सभा बैठकमा नेकपा माओवादी केन्द्रले कर कटौतीको प्रस्तावमा विरोध गरेर संसद चल्नै नदिने चेतावनी दिएपछि सरकार जनयुद्धका सहिद, बेपत्ता, घाईते, द्वन्द्वपीडित परिवारका सदस्यले घरजग्गा कारोबारमा पाउँदै आएको पूर्ण कर छुटलाई निरन्तरता दिन तयार भएको हो ।
आर्थिक मामिला मन्त्री डा. टकराज गुरुङले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ का लागि संसदमा पेश गरेको अर्थसम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको विधेयकमा जनयुद्ध शब्द नै लेखिएको छैन । त्यसैको विरोधमा माओवादी उत्रिएपछि आधा घण्टाका लागि प्रदेश सभा बैठक स्थगित गरिएको थियो ।
संसदमा आर्थिक मामिला मन्त्री डा. गुरुङले सरकारको ध्यानाकर्षण भएको बताउँदै शुल्क पूर्ण रुपमा छुट दिने प्रतिबद्धता जनाएसँगै अहिले संसद सूचारु भएको छ । ‘आर्थिक विधयेक २०८२ को अनुसूची १ को खण्ड घ को क्रमसंख्या ८ मा जनआन्दोलन सशस्त्र संघर्ष, मधेश आन्दोलन र आदीवासी जनजाति आन्दोलनमा सहदात प्राप्त गरेका सहिदका आश्रित पति पत्नि छोराछोरी तथा मातापिताको नाममा स्वामित्व प्राप्त हुने गरि पारित हुने लिखतिमा यस अनुसूचि बमोजिम लाग्ने सबै प्रकारको शुल्क पूर्ण रुपमा छुट हुनेछ भन्ने विषय समावेश गरिनेछ’, अर्थमन्त्री गुरुङले प्रतिबद्धता जनाए ।
विनियोजन विधयेक २०८२ को दफा ८ को उफदफा ८ र ९ को पनि संशोधन हुने उनले सुनाए । ‘दफा ८ को उपदफा ८ मा यस ऐन बमोजिम स्वीकृत आयोजना तथा कार्यक्रम तत्काल कार्यान्वयन गर्नुपर्ने अवस्था भएमा गण्डकी प्रदेश सरकारले यस ऐनद्वारा विनियोजित बजेटको परिधिभित्र रही त्यस्तो आयोजना तथा कार्यक्रकमको स्वीकृत दिन सक्नेछ’, अगाडि थप्दै भने, ‘दफा ८ को उपदफा ९ मा उपदफा ८ बमोजिम स्वीकृत आयोजना तथा कार्यक्रम कार्यन्वयन गर्न बजेट व्यवस्थापनका लागि आर्थिक मामिला मन्त्रालयमा लिखित आएमा विनियोजित बजेटको परिधिभित्र रही त्यस्तो आयोजना तथा कार्यक्रमको लागि आर्थिक मामिला मन्त्रालयले बजेट व्यवस्थापन गर्नेछ ।’
सहिद, घाईते, वेपत्ता तथा द्वन्द्वपीडितहरुका लागि बजेट तथा कार्यक्रममा उचित सम्बोधन गरिने अर्थमन्त्री गुरुङले बताएका छन् ।
चालु आर्थिक वर्षको आर्थिक ऐनको अनुसूची १ (घ) को ८ मा , ‘जनआन्दोलन, जनयुद्ध, मधेश आन्दोलन र आदिवासीरजनजाति आन्दोलनमा सहादत प्राप्त गरेका सहिदका आश्रित पतिरपत्नी, छोरा र छोरी तथा मातापिताको नाममा स्वामित्व प्राप्त हुने गरी पारित हुने लिखतमा यस अनुसूचीबमोजिम लाग्ने सबै प्रकारका शुल्क पूर्ण रूपमा छुट हुनेछ।’
आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रस्तावित कर नीतिमा ‘जनयुद्ध’ शब्द हटाइएको थियो । बाँकी व्यहोरा भने उस्तै छ ।
