गण्डकी प्रदेशले कालीगण्डकी–तिनाउँ डाईभर्सन मान्य नहुने चेतावनी दिएको छ। गण्डकीका स्याङजा, तनहुँ, नवलपुर, पाल्पाका ठूला फाँटहरु मरुभूमिकरण हुने भन्दै संघीय सरकारले योजना बनाएको कालीगण्डकी–तिनाउँ डाईभर्सन कार्यान्वयन हुन नदिने गण्डकी प्रदेशले चेतावनी दिएको हो।
आइतबारको गण्डकी प्रदेश सभामा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षले एकै स्वरमा भने, ‘खबरदार कालीगण्डकी डाइभर्सन गर्न पाइँदैन।’ संघीय सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा कालीगण्डकी डाइभर्सनलाई समेटेपछि त्यसको तरंग गण्डकी प्रदेशसम्म फैलिएको हो। बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले भनेका थिए, ‘कालीगण्डकी–तिनाँउ नदी पथान्तरण आयोजनाको विस्तृत अध्ययन सम्पन्न गरी निर्माणको ढाँचा यकिन गरिनेछ।’
गण्डकी प्रदेश सरकारकातर्फबाट प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममाथि उठेका प्रश्नको जवाफ दिदै मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले कालीगण्डकी डाइभर्सनका विषयमा सहकार्य गर्न नसक्ने स्पष्ट पारे। ‘सरकार प्रस्ट छ यो विषयमा कालीगण्डकी डाइभर्सन गरेर गण्डकी प्रदेशको पानी लुम्बिनी प्रदेशको लागि मात्रै उपयोग गर्ने भन्ने जुन सोंचको साथ यो आएको छ गण्डकी प्रदेश सरकार त्यसमा सहकार्य गर्न सक्दैन’, उनले भने, ‘सहयोग गर्न सक्दैन यो कुरा स्पष्टताका साथ राख्न चाहन्छु। यति मात्रै हो म उत्तेजनामा आएर बोल्न चहान्नँ। म पनि एउटा सरकारको प्रमुख हो।’
संघीय सरकारले ल्याएको योजनामा कहाँनेर कसरी ट्याक्कल गर्नुपर्छ प्रस्ट रहेको जिकिर गरे। उनले थपे, ‘हामी यसलाई सहकार्य गर्न सक्दैनौं। तर, उत्तेजित भाषण अथवा उत्तेजनामा आएर मात्रै त्यो समस्याको समाधान हुदैन। सरकार अडानमा प्रस्ट छ।’
कालीगण्डकी डाइभर्सनको विषय गण्डकीको प्रतिपक्ष दल नेकपा माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता हरिबहादुर चुमानले उठाएका थिए। उनले स्याङजा, तनहुँ, नवलपूर र पाल्पाका ठूला फाँटहरु मरुभूमिकरण हुने भएकाले कालीगण्डकी डाइभर्सन गर्न दिन नहुने तर्क गरे।
‘कालीगण्डकी डाइभर्सनको कुरा फेरी ब्युँतिएको छ। तपाई हामीले सुनिरहेका छौं त्यसका लागि बजेटै छुट्टियो भन्ने पनि। कालीगण्डकी डाइभर्सन हुदाँ हामी सबैलाई थाहा छ स्याङजा, तनहुँ, नवलपुर, पाल्पाका ठूलाठूला टारहरु सबै मरुभूमिकरण हुन्छन्’, उनले टिप्पणी गरे, ‘यस्तो गम्भिर विषय नीति तथा कार्यक्रममा बोल्नुपथ्र्यो तर बोलेन। संघ सरकारलाई प्रतिपक्ष दलको तर्फबाट संघ सरकारलाई ‘खबरदार कालीगण्डकी डाइभर्सन गर्न पाइँदैन’, भनेर उद्घोष गर्न चाहान्छु।’
कालीगण्डकी डाइभर्सनको विषयलाई लिएर गण्डकी प्रदेश सरकार र संघीय सरकारबीच २०७६ सालदेखि नै टकराब हुदै आइरहेको छ। तत्कालिन गण्डकीका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले तत्कालिन नेकपाका महासचिव विष्णु पौडेललाई जवाफ दिदै भनेका थिए, ‘ विष्णु त के ब्रह्मा नै आए पनि कालीगण्डकी डाइभर्सन हुँदैन।’ बुटवलमा भएको कार्यक्रममा पृथ्वीसुब्बालाई फकाउने जिम्मा आफूले लिने र कालीगण्डकी डाइभर्सनको काम सुरु हुने बताएपछि पौडेललाई जवाफ दिएका थिए।
आर्थिक वर्ष २०७१÷०७२ देखि कालीगण्डकी–तिनाउँ आयोजनाको हरेक बर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समावेश हुदै आएको छ। यो आयोजनाको विषय उठान हुँदा हालका अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल नै अर्थमन्त्री थिए। संयोग अहिले पनि उनै पौडेलले संघीय सरकारको अर्थमन्त्री रहेका छन्।
कालीगण्डकी–तिनाउ डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाअन्तर्गत कालीगण्डकी नदीको पानी डाइभर्सन गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध वरिष्ठ अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्मा, अधिवक्ताद्वय तुलसीराम पोखरेल, अदिता कार्की र एपेक्स कन्ट्रक्सन प्रालिले रोक्न माग गर्दै २०७८ असारमा सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। कात्तिक पहिलो साता सर्वोच्चले रिट खारेज गर्दै कालीगण्डकी–तिनाउँ डाइभर्सन अगाडि बढाउन गाँठो फुकाइदिएको छ।
२०७८ सालमा तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले कालीगण्डकी डाइभर्सन परियोजनाको कार्यालय बुटवलमा उद्घाटन गरेका थिए। पौडेल जसरी हुन्छ स्याङजा र पाल्पाको संगम रामदीबाट सुरुङ हुँदै कालीगण्डकीको पानी तिनाउँ खसालेर लुम्बिनीको फाँटहरु हराभरा बनाउने दाउमा छन्। गण्डकीबासी भने त्यसको विरोधमा छन्। प्रदेश सरकार मात्रै होइन स्याङजा, तनहुँ, नवलपूर र पाल्पाका प्रभावित हुने स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि पनि यो योजनाको विरोधमा छन्।
