पोखरा
गण्डकी प्रदेश सरकारले जनयुद्धका सहिद र बेपत्ता परिवारका सदस्यले घरजग्गा कारोबारमा पाउँदै आएको पूर्ण कर छुट कटौतीको प्रस्ताव गरेपछि माओवादीले विरोध जनाएको छ । आर्थिक मामिला मन्त्री डा. टकराज गुरुङले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२÷०८३ का लागि संसदमा पेश गरेको अर्थसम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको विधेयकमा जनयुद्ध शब्द नै लेखिएको छैन । त्यसैको विरोधमा माओवादीले शुक्रबारको प्रदेश सभा बैठकमा विरोध गर्दै संसद चल्न नदिने चेतावनी दिएको छ । माओवादीको अवरोधले बैठक आधा घण्टालाई स्थगित भएको छ ।
सरकारले ल्याएको बजेटमा न्यायिक वितरण र कुशलता नदेखिएको माओवादी सांसद रेशमबहादुर जुग्जालीले आरोप लगाए । सरकारले बजेट निर्माणमा माओवादीले उठाएको प्रश्नलाई गम्भिरतापूर्वक नलिएको उनको भनाइ थियो ।
‘हामीलाई अपेक्षा थियो, हिजो अर्थमन्त्रीको जवाफसम्म आउदाखेरी सरकारले हाम्रो कुरालाई गम्भिरतापूर्वक लिनेछ । र त्यसलाई सम्बोधन गर्नेछ भन्ने हामीलाई लागेको थियो’, उनले भने, ‘सहिद, वेपत्ता, घाईते, अपांग र उहाँहरुको परिवारलाई न त नीति कार्यक्रमले सम्बोधन ग¥यो न त बजेट वक्तव्यले । आर्थिक विधयेकले त झनै राज्यबाट पाइने सुविधासमेत कटौती ग¥यो ।’
उनले थपे, ‘बजेटको विषयमा हामीले रेडबुक हेर्दाखेरी जो सरकारले नीति कार्यक्रम सैद्धान्तिक प्रिबजेटमा जुन न्यायिक बजेट वितरणको कुरा, विनियोजनमा कुशलताको कुरा गरेको थियो हामीले कहीं पनि देखेनौं ।’
सडक ऐनमा उल्लेख भए अनुसार सडकतर्फ छुट्टिएको पुँजीगततर्फको बजेटको ३ प्रतिशत मर्मत सम्भार कोषमा राख्ने विषय पनि बजेटले लत्ताएका पूर्व भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्री जुग्जालीले उल्लेख गरे ।
‘सडक ऐन केही समय पनि भएको छैन पास ग¥यौं । सडक ऐनमा सडकमा छुट्टिएको पुँजीगततर्फको ३ प्रतिशत मर्मतसम्भार कोषमा मर्मत सम्भारका लागि छुट्टाइने जुन सडक ऐनले पास गरेको छ’, उनले भने, ‘त्यसलाई पनि लत्ताएर मर्मत सम्भारमा पनि बोलिएको छैन । यी यावत कुरालाई सम्बोधन सरकारले, अर्थमन्त्रालयले नगर्दासम्म सदन चल्न नसक्ने जानकारी गराउदछु ।’
सभामुख कृष्णप्रसाद धितालले बारबार छलफलको माध्यमबाट समस्याको समाधान गर्न सकिने दोहो¥याएपनि माओवादीले विरोध जारी गरेपछि बैठक ३० मिनेटका लागि स्थगित गरेका छन् ।
