पोखरा
गण्डकी प्रदेश सरकारले करार, ज्यालादारीमा कर्मचारी राख्ने गरेर ल्याएको अध्यादेश प्रमाणीकरण भएको छ । प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टले शुक्रबार अध्ययादेश प्रमाणीकरण गरेका हुन् ।
प्रदेश सरकारले दुई वर्ष पहलिा ल्याएको प्रदेश निजामती सेवा ऐनविपरीत अध्यादेश ल्याएर करार, ज्यालादारीमा कर्मचारी राख्न लागेको हो ।
मंगलबार बसेको गण्डकीको मन्त्रीपरिषद् बैठकले प्रदेश निजामती सेवा ऐन संशोधनसम्बन्धी अध्यादेश जारी गर्ने निर्णय गर्दै प्रदेश प्रमुखकोमा पठाएको थियो । बिहीबार प्रदेश प्रमुखकोमा पठाइएकोमा एक दिन ‘होल्ड’ गरेर प्रमाणीकरण गरिएको छ ।
प्रदेश निजामती सेवा ऐन २०७९ करारमा कर्मचारी राख्न रोक लगाएको छ । ऐनको दफा १३ को पदपूर्तिमा बन्देजसम्बन्धी व्यवस्थामा ‘प्रदेश निजामती सेवाको कुनै पनि पदमा यस ऐनमा व्यवस्था भएदेखि बाहेक अन्य कुनै पनि तरिकाबाट पदपूर्ति गरिने छैन’ भनिएको छ ।
दफा १४ को उपधारा १ मा ‘यो ऐन प्रारम्भ भएपछि कर्मचारीले गर्नुपर्ने कामका लागि कुनै पनि व्यक्तिलाई ज्यालादारी वा करारमा नियुक्ति गर्न पाइने छैन’ भन्ने उल्लेख छ । तर, त्यसलाई संशोधन गर्न प्रदेश सरकारले अध्यादेशको सहारा लिएको छ ।
मंसिर १७ गते बसेको प्रदेश मन्त्रिपरिषद् बैठकले अध्यादेश ल्याउन प्रदेश लोकसेवा आयोगसँग परामर्श लिने निर्णय गरेको थियो । प्रदेश लोक सेवा आयोगले करारमा कर्मचारी राख्न नहुने भन्दै असहमति जनायो । बरु लोक सेवाकै अस्थायी सूचीबाट बढीमा ६ महिनाका लागि कर्मचारी नियुक्त गर्नका लागि लेखी पठाउन सुझाव दिएको हो । तर, प्रदेश सरकारले अटेरी गरेर अध्यादेश ल्याएपछि चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ ।
