तनहुँ–गण्डकी प्रदेश सरकारको बजेट खर्चको अवस्था निकै नाजुक देखिएको छ । चालु आर्थिक वर्ष सकिनलाई अब झन्डै ७० दिन बाँकी छ । यो अवधिमा शतप्रति बजेट खर्च गर्नलाई गण्डकी सरकारले २० अर्ब ५१ करोड ५६ लाख ८ हजार ९३६ रुपैयाँ १३ पैसा खर्चन सक्नुपर्छ ।
प्रदेश लेखा नियन्त्रकको कार्यालय गण्डकीका सूचना अधिकारी सुदीप गौतमले दिएको जानकारी अनुसार गण्डकीले चालु वर्षका लागि विनियोजन गरेको बजेट ३७.७९ प्रतिशत मात्र खर्च गरेको छ । गौतमका अनुसार ३२ अर्ब ९७ करोड ८५ लाख ७५ हजार रुपैयाँ विनियोजित बजेटमध्य शुक्रबारसम्म १२ अर्ब ४६ करोड २९ लाख ६६ हजार ६३ रुपैयाँ ८७ पैसा खर्च भएको हो ।
चालुतर्फको बजेट ३८.८० प्रतिशत खर्च भएको देखिन्छ । १३ अर्ब १३ करोड ९७ लाख ८२ हजार रुपैयाँ विनियोजन भएकोमा हालसम्म ५ अर्ब ९ करोड ८९ लाख ६९ हजार ४६० रुपैयाँ ९० पैसा निकासा भएको हो ।
प्रदेश लेखा नियन्त्रकको कार्यालय गण्डकीका सूचना अधिकारी गौतमले दिएका जानकारी अनुसार पुँजीगततर्फ ३७.६८ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ । १९ अर्ब ५३ करोड ८७ लाख ९३ हजार रुपैयाँ विनियोजन भएकोमा ७ अर्ब ३६ करोड ३९ लाख ९६ हजार ६०२ रुपैयाँ ९७ पैसा खर्च भएको छ । वित्तियतर्फ ३० करोड रुपैयाँ विनियोजन भएकोमा हालसम्म्को निकासा शुन्य छ ।
१२ अर्ब ७० करोड १६ लाख ६६ हजार रुपैयाँ बजेट भएको भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयले ४ अर्ब ९६ करोड ६२ लाख ४ हजार २२३ रुपैयाँ २० पैसा खर्चिएको हो । भौतिक पूर्वाधारले अब ७ अर्ब ७३ करोड ५४ लाख ६१ हजार ७७६ रुपैयाँ ८० पैसा खर्च गर्न बाँकी छ ।
सामाजिक विकास, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले २ अर्ब २१ करोड ६५ लाख १० हजार ८३९ रुपैयाँ १ पैसा खर्चिएको छ । सामाजिक विकास मन्त्रालयले चालु वर्षमा ५ अर्ब ५१ करोड ४१ लख ९७ हजार ६०० रुपैयाँ बजेट पाएको थियो ।
४ अर्ब २ करोड ५३ लाख ८९ हजार रुपैयाँ बजेट भएको उर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्रालयले २ अर्ब ६ करोड ४३ लाख ५५ हजार ८५७ रुपैयाँ ४८ पैसा निकासा गरेको कोलनिका गण्डकीले उपलब्ध गराएको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ ।
२ अर्ब ९ करोड ९६ लाख ४८ हजार रुपैयाँ बजेट भएको कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्राललयले जम्मा ७३ करोड ६५ लाख ३२ हजार ६५९ रुपैयाँ ९१ प्रतिशत खर्चिएको देखिन्छ ।
उद्योग, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले चालु वर्षमा १ अर्ब ५८ करोड ७७ लाख ३३ हजार रुपैयाँ बजेट पाएकोमा ६५ करोड ४३ लाख २२ हजार २४८ रुपैयाँ ४८ पैसा खर्चिएको छ ।
१७ करोड ११४ लाख ९९ हजार रुपैयाँ बजेट लिएको आर्थिक मामिला मन्त्रालयले ४ करोड ४० लाख २७ हजार ८६९ रुपैयाँ खर्च गरेको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयले १ अर्ब २ करोड ५९ लाख ९८ हजार रुपैयाँ बजेट पाएको थियो । मुख्यमन्त्रीको कार्यालयको खर्च २९ करोड ३१ लख १३ हजार ७९९ रुपैयाँ ३६ पैसा खर्चिएको छ ।
स्थानीय तहलाई अनुदान उपलब्ध गराउन २ अर्ब १ करोड ३९ लाख ७० हजार रुपैयाँ छुट्याइएकोमा १ अर्ब २७ करोड ९३ लाख ९९ हजार ७५० रुपैयाँ खर्च गर्न बाँकी छ । अर्थ विविध शीर्षकमा ३ अर्ब ९ करोड ९८ लाख ५५ हजार ४०० रुपैयाँ छुट्याएकोमा एक रुपैयाँ खर्च नभएको प्रदेश लेखा नियन्त्रकको कार्यालय गण्डकीको तथ्याङक्ले देखाउँछ ।
गण्डकीमा चालु वर्षको बजेटबाट २४ हजार १६७ योजना तथा कार्यक्रम सञ्चालन हुनेछ । त्यसमा सामाजिक विकास र स्वास्थ्य मन्त्रालयको बढी देखिन्छ । यी दुई मन्त्रालयले मात्रै ८ हजार २ ९८ आयोजना र कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ ।
ऊर्जा मन्त्रालयको ४ हजार ६४३, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको ३ हजार ४२७, कृषिको ३ हजार २८६, उद्योग तथा वनको २ हजार ९८५, मुख्यमन्त्री कार्यालयको ५३४ र आर्थिक मामिला मन्त्रालयको २४० योजना छन् ।
गत आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ को लागि प्रदेश सरकारको कुल विनियोजन ३३ अर्ब ४२ करोड ७२ लाख रुपैयाँ रहेकोमा २२ अर्ब २० करोड ६१ लाख १५ हजार खर्च भएको थियो । विनियोजनको ६६.४३ प्रतिशत रकम खर्च भएको हो । सुरु विनियोजन भएको शीर्षकगत रकममध्ये चालूतर्फ ५९.४८ प्रतिशत, पुँजीगततर्फ ७२.४६ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फ विनियोजन गरिएको रकम मध्ये ०.५८ प्रतिशत मात्र खर्च भएको थियो ।
तुलनात्मक रुपमा चालु आर्थिक वर्षमा गत वर्षको भन्दा धेरै बजेट खर्च हुने गण्डकीका आर्थिक मामिला मन्त्री डा. टकराज गुरुङको दाबी छ । ‘कार्यन्वयनमा भएका योजनाहरु गतिशिल तरिकाले काम गर्ने समय हो यतिबेला । उहाँहरु भुक्तानी माग्न आउनुभाछैन । हामीलाई खर्चको दबाब जेठको १५ गतेपछि मात्रै बढ्छ’, मन्त्री गुरुङले भने, ‘सुरुमा पेश्की रकम बुझेपछि सबै मुल्यांकन भएर काम नसकेसम्म रकम दिने चलन हुदैन । त्यसले गर्दा कम खर्च देखिएको हो ।’
बहुबर्षिय योजनाको हकमा पनि ढिला गरेर स्रोत सुनिश्चित हुने कारण खर्चमा कमी देखिएको उनको भनाइ थियो ।
मन्त्री गुरुङका अनुसार आगामी आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ को बजेट तयार पार्नलाई प्रिबजेट छलफल सुरु भइसकेको छ । ‘स्थानीय सरकारसँग दुई चरणको छलफल ग¥यौं । दुई चरणको छलफल हुन बाँकी छ’, उनले भने, ‘मन्त्रालयहरुसँग पनि हामी छलफल गर्दछौं ।’
गण्डकीमा प्रदेश स्रोत अनुमान समितिले आगामी वर्षको बजेट साढे ३ अर्ब रुपैयाँले घट्ने प्रक्षेपण गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ का लागि २९ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट बनाउन सरकारलाई सिफारिस गरेको हो ।
नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. कृष्णचन्द्र देवकोटा संयोजक रहेको समितिले आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ मा ३० अर्ब ९३ करोड र २०८४÷८५ मा ३२ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँको बजेट सीमित गर्न सुझाव दिएको छ ।
