पोखरा
चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा गण्डकी प्रदेशको बजेट खर्च १९.९१ प्रतिशत मात्रै पुगेको छ । आर्थिक वर्ष २०८१÷०८२ का लागि ३२ अर्ब ९७ करोड ८५ लाख ७५ हजार रुपैयाँको बजेट ल्याइएकोमा अर्धवाषिक समिक्षा गर्ने बेलासम्म गण्डकीले ६ अर्ब ५६ करोड ६३ लाख १२ हजार ४१७ रुपैयाँ १६ पैसा खर्च गरेको हो ।
बजेट कार्यन्वयनमा कमजोर देखिएका प्रदेश सरकारले यसपालि पनि अर्धवार्षिक अवधिमा उल्लेखनीय सुधार गर्न असफल देखिन्छन् । गण्डकीले अघिल्लो वर्षको तुलनामा भने केही खर्च बढाएको त छ । तर, गण्डकीका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले समयमै बजेट कार्यन्वयन हुने उद्घोष दोहो¥याइरहेको जस्तो गरेर हुन सकिरहेको छैन ।
आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को साउनदेखि पुस मसान्तसम्म गण्डकीमा कुल बजेटको १६.६५ प्रतिशत खर्च भएको थियो । त्यो भन्दा अघिल्लो वर्ष २०७९/८० को अर्धवार्षिक अवधिमा बजेट खर्च १६.६३ प्रतिशतमा सीमित देखिन्छ ।
कोष तथा लेखा नियन्त्रकको कार्यालय गण्डकीका सूचना अधिकारी सुदीप गौतमका अनुसार यसपालि पनि तुलनात्मक रुपमा चालु खर्च बढी छ । १३ अर्ब १४ करोड १० लाख ८२ हजार रुपैयाँ चालुतर्फ बजेट विनियोजन भएकोमा ३ अर्ब १० करोड ३९ लाख ३४२ रुपैयाँ ९२ पैसा खर्च भएको हो । चालुतर्फ २३.६२ प्रतिशत खर्च भएको देखिन्छ ।
पूँजीगततर्फ १७.७२ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ । १९ अर्ब ५३ करोड ७४ लाख ९३ हजार रुपैयाँ पूँजीगतमा छुट्याइएकोमा ३ अर्ब ४६ करोड २४ लाख १२ हजार ७४ रुपैयाँ २४ पैसा खर्च भएको सूचना अधिकारी गौतमले जानकारी दिए । वित्तिय व्यवस्थातर्फ ३० करोड रुपैयाँ विनियोजन भएकोमा खर्च शून्य छ ।
विकासे मन्त्रालयको बजेट खर्च अरुको तुलनामा कमजोर छ । चालु वर्षमा सबैभन्दा बढी बजेट पाएको भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयले २ अर्ब ३८ करोड ७९ लाख ६४ हजार ८२६ रुपैयाँ ८२ पैसा खर्च गरेको छ । जबकी भौतिक पूर्वाधारलाई १२ अर्ब ७० करोड १६ लाख ६६ हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । भौतिकले १८.८० प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च गर्न सफल भएको देखिन्छ ।
योजनाको पक्रिया पु¥याउन समय लाग्ने भएकाले कम बजेट खर्च भएको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका प्रवक्ता उपसचिव प्रदीपकुमार रेग्मीले बताए । ‘पहिलो चौमासिक पक्रिया पु¥याउदै लाग्छ । सूचना निकाल्न प¥यो । दशैं लगायत चाडपर्व पनि यहीबेला पर्छ’, उनी भन्छन्, ‘दशैंपछि अलि धेरै सम्झौताहरु हुन्छन् । तेस्रो चौमासिकमा बल्ल कामहरु सुरु हुन्छन् ।’
उर्जा जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्रालयको बजेट अरुको तुलनामा केही बढी छ । १ अर्ब ७ करोड ८९ लाख ८२ हजार ११२ रुपैयाँ ६२ पैसा खर्च गरेको देखिन्छ । उर्जा मन्त्रालयलाई विनियोजित बजेट ४ अर्ब २ करोड ५३ लाख ८९ हजार रुपैयाँको २६.८० प्रतिशत खर्च गर्न सफल भएको हो ।
५ अर्ब ४७ करोड ७४ लाख १६ हजार रुपैयाँ बजेट भएको सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्य मन्त्रालयको बजेटको २०.६२ प्रतिशत अर्थात १ अर्ब १२ करोड ९६ लाख ७ हजार ४० रुपैयाँ ६५ पैसा खर्च गरेको देखिन्छ ।
गण्डकीका अर्थमन्त्री डा. टकराज गुरुङले बजेट ल्याउने बेलामा सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्य मन्त्रालय थियो । बजेट ल्याइसकेपछि भदौ १७ मा नेकपा एमालेलाई गण्डकी सरकारमा सहभागी गराउने बखत मन्त्रालय टुक्राइयो । सामाजिक विकास युवा तथा खेलकुद र स्वास्थ्य मन्त्रालय टुक्राएर बनाइएको हो ।
२ अर्ब ९ करोड २१ लख ७ हजार रुपैयाँ बजेट भएको कृषि तथा भूमी व्यवस्था मन्त्रालयको खर्च १८.१३ प्रतिशत भएको छ । कृषि मन्त्रालयले ३७ करोड ९३ लाख ६७ हजार ३२२ रुपैयाँ ९३ पैसा अर्धबार्षिक अवधिमा खर्चिएको हो ।
उद्योग तथा पर्यटन र वन तथा वातावरण मन्त्रालयले २०.४६ प्रतिशत खर्च गरेको छ । यो पनि बजेट ल्याउने बेलामा एउटै रहेको मन्त्रालय एमालेलाई सहभागी गराउन टुक्राएर दुई वटा बनाइएको हो । १ अर्ब ५८ करोड ४४ लाख ३० हजार बजेट छुट्टाइएकोमा ३२ करोड ४२ लाख ३४ हजार ३०९ रुपैयाँ ४१ पैसा दुई मन्त्रालय खर्च गरेका हुन् ।
आर्थिक मामिला मन्त्रालयलाई छुट्याएको बजेटको १५.५२ प्रतिशत खर्च भएको छ । प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रकको कार्यालयले दिएको जानकारी अनुसार १७ करोड १४ लाख ९९ हजार रुपैयाँ आर्थिक मामिलालाई विनियोजन भएको बजेट मध्ये ६ महिनामा २ करोड ६६ लाख १६ हजार ७९७ रुपैयाँ ७१ पैसा खर्च भएको हो ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयका लागि विनियोजित १ अर्ब २ करोड ५९ लाख ९८ हजार रुपैयाँमध्य १४ करोड १ लाख ४३ हजार २३६ रुपैयाँ ६० पैसा खर्च भएको देखिन्छ । स्थानीय तहलाई २ अर्ब १ करोड ३९ लाख ७० हजार रुपैयाँ विनियोजन गरेको गण्डकी सरकारले हालसम्म ९७ करोड २७ लाख ९३ हजार ७५० रुपैयाँ पठाएको हो ।
५ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ राजस्व असुली चालु आर्थिक वर्षको लक्ष्य हो । त्यसमध्य एक अर्ब ३३ करोड ९४ लाख १३ हजार ६५६ रुपैयाँ ६० पैसा आम्दानी भएको छ । ६ महिनाको अवधिमा राजश्व संकलनको २५.९१ प्रतिशत लक्ष्य प्राप्ती भएको छ।
गत आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ मा अर्धवार्षिक समिक्षा गर्ने बेलासम्म ३२.६६ प्रतिशत राजस्व उठेको थियो । ३ अर्ब ३४ करोड २७ लाख २० हजार रुपैयाँ राजस्व संकलनको उदेश्यमा राखेको गण्डकी प्रदेश सरकारले १ अर्ब ९ करोड १६ लाख ४८ हजार ८०० रुपैयाँ २ पैसा संकलन गरेको हो ।
