पोखरा
गण्डकी प्रदेश सरकारले स्थापना गरेको तीन निकाय खारेज भएका छन् । दुुग्ध विकास बोर्ड, ताल संरक्षण तथा विकास प्राधिकरण र गण्डकी प्रदेश विज्ञान तथा प्रविधि प्रतिष्ठान (जिपाष्ट) खारेज भएको हो ।
गण्डकी प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टले सोमबार २ विधेयक प्रमाणीकरण गरेका छन् । ती विधयेक प्रमाणीकरणसँगै प्रदेश सरकार आफैंले स्थापना गरेको निकाय खारेजी भएका हुुन् ।
प्रदेश सभाको हिउँदे अधिवेशनबाट ‘गण्डकी प्रदेशमा साझेदारी फर्मको नियमन तथा व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक’ र ‘केही गण्डकी प्रदेश ऐन खारेज गर्न बनेको विधेयक’ प्रदेश प्रमुखले प्रमाणिकरण गरेका हुन् ।
केही गण्डकी प्रदेश ऐन खारेज गर्न बनेको विधेयकले गण्डकीका ३ ऐन खारेज गरेको छ । गण्डकी प्रदेश दुग्ध विकास बोर्ड ऐन २०७५, गण्डकी प्रदेश ताल संरक्षण तथा विकास प्राधिकरण ऐन २०७५ र गण्डकी प्रदेश विज्ञान तथा प्रविधि प्रतिष्ठान ऐन, २०७६ खारेज भएका हुन् ।
प्रदेश राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि ऐन औपचारिक रुपमै खारेज भएका छन् । प्रदेश सरकार आफैंले स्थापना गरेको निकाय खारेज भएपछि अहिले चर्को आलोचना भइरहेको छ ।
