तनहुँ
गण्डकीको प्रदेशले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ का लागि तयार पारेको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक भएको छ । बुधबार प्रदेश सभामा प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका हुन् । १३५ बुुँदाको नीति तथा कार्यक्रममा समुन्नत अर्थतन्त्र निर्माण, कृषि, पर्यटन, सहकारीको व्यवस्थापन, रैथानेवालीको प्रबद्र्धनलाई जोड दिइएको छ ।
‘अर्थतन्त्रको प्रतिष्पर्धात्मक क्षमता अभिवृद्धि गर्न विनियोजन कुशलता र खर्च क्षमता सुदृढीकरण एवव वित्तीय उत्तरदायित्व मुुल्यांकन गरी आवश्यकता अनुसार सुधार गरिनेछ’, प्रदेश प्रमुख भट्टले भने, ‘सुदृढ प्रादेशिक अर्थतन्त्र निर्माणका लागि आवश्यक रूपान्तरणकारी रणनीति अवलम्बन गरी हस्तक्षेपकारी कार्यक्रमको रूपमा इन्भेस्ट गण्डकी कार्यक्रममार्फत आन्तरिक र बाह्य लगानी आकर्षण गर्न लगानी सम्मेलन गरिनेछ ।’ गण्डकी तथा लुम्बिनी प्रदेश सरकारबीचको साझा प्रतिवद्धता कार्यान्वयन गर्ने उल्लेख छ ।
कोदो, फापर, उवा, भाँगो, टुसा, निउरो, सिन्की, टिमुर, सिस्नो, सिलाम, कागुनो, जौ लगायतका रैथाने बाली, मत्स्य तथा पशुपंक्षीजन्य उत्पादनको ब्रान्डिङ तथा बजारीकरणलाई जोड दिइने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
सहकारी क्षेत्रमा देखिएका आर्थिक अपचलन नियन्त्रण गरी नियमन प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउने जनाइएको छ । ‘बचतकर्ताको रकम सुनिश्चित गरी प्रदेश सरकारको क्षेत्राधिकारभित्रका उद्देश्य मिल्ने सहकारीलाई समायोजन हुन प्रोत्साहित गर्ने र निष्क्रिय सहकारी संस्थालाई खारेज गर्ने नीति अवलम्बन गरिनेछ’, प्रदेश सभामा नीति तथा कार्यक्रम पेश गर्दै प्रदेश प्रमुख भट्टले सुनाए ।
गवर्ष जस्तै यसपालि पनि पर्यटनका नारालाई समेटेर नीति तथा कार्यक्रम ल्याइएको छ । पर्यटन राजधानी पोखराको ब्राण्डिङका लागि ‘पोखरा जाऔं, प्रकृति र संस्कृतिसँग रमाऔं’ ‘राउण्ड फेवा, भ्यू फेवा’ कार्यक्रमलाई प्राथमिकताका साथ सञ्चालन गरिनेछ ।
नीति तथा कार्यक्रम पढ्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्
गण्डकी प्रदेशमा रहेका हिमताल तथा तालको संरक्षण गरी पर्यटन प्रवद्र्धनको कार्ययोजना निर्माण गर्ने दाबी छ ‘पोखरामा रहेका सात तालको सञ्जालीकरण गरी रुपा तालमा ‘ग्लास ब्रिज’ निर्माण गर्न सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने योजना छ । मनास्लु, अन्नपूर्ण, धौलागिरी र ढोरपाटन क्षेत्रको पर्यटनलाई व्यवस्थित बनाउन पदमार्गको स्तरोन्नति तथा वैल्किपक पदमार्गको पहिचान तथा विकास गर्ने नीति लिइएको छ । ‘प्रदेशभित्रका विभिन्न हिमशिखर आरोहणका लागि प्रोत्साहन गरिनेछ’, नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा उत्पादनलाई बजारीकरण गर्न कृषि एम्बुलेन्स सेवाको सुरुवात गर्ने प्रदेश सरकारको लक्ष्य छ । उनले भने, ‘कृषि उत्पादन र उपजलाई विचौलियामुक्त बनाउन आवश्यक नीति लिइनेछ ।’
प्रदेश मातहतका अस्पतालमा जन्मजात रोगको पहिचान गर्न शिशुको स्क्रिनिङ गर्ने व्यवस्था मिलाउने लक्ष्य छ । बालबालिकामा बाथ मुटुरोग स्क्रिनिङ साथै पोषण अवस्थाको लेखाजोखा गरिने भनिएको छ । यसपालिको नीति तथा कार्यक्रमलाई मानसिक स्वास्थ्यलाई प्राथमिकता दिइइको छ । ‘मानसिक स्वास्थ्य सेवा विस्तार तथा समुदायस्तरमा मानसिक स्वास्थ्य सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ’, नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ, ‘मानसिक स्वास्थ्य सेवालाई सबैको पहुँचमा पुु¥याउन मागको आधारमा प्रदेश– स्थानीय तह साझेदारीमा मनोपरामर्श सेवा उपलब्ध गराइनेछ ।’
एक निर्वाचन क्षेत्र एक सडक कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ । सडक सञ्जाल नपुगेका गोरखाको चुमनुब्री र मनाङको नार्पाभूमि गाउँपालिकाको केन्द्र जोड्ने सडक निर्माण कार्यलाई निरन्तरता दिने उल्लेख छ । ‘मुस्ताङको कोरला गोरखाको रुइला र नवलपूरको त्रिवेणी नाकासम्म पुग्ने सडकको विस्तारसँगै स्तरोन्नति गर्ने प्रतिबद्धता जनाइएको छ ।
प्रदेश सरकार मातहतका प्रशिक्षण केन्द्रबाट तालिम प्राप्त गरी वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिई स्वरोजगार हुन चाहेमा त्यस्ता उद्यमी र व्यवसायीलाई बिउ पुँजी र ब्याजमा अनुदानको व्यवस्था मिलाउने घोषणा गरिएको छ ।
नेपाली भाषाका अतिरिक्त गुरुङ र मगर भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषाको रूपमा मान्यता दिन कानुनी प्रबन्ध मिलाउने दाबीसहति नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक भएको हो ।
