तनहुँ
बन्दीपुर गाउँपालिकाले हटाएका कर्मचारीलाई हाजिर गराउन उच्च अदालत पोखराले आदेश दिएको छ ।
उच्च अदालत पोखराका मुख्य न्यायधिश रत्नबहादुर बागचन्दको इजालसले हटाइएका कर्मचारीलाई हाजिर गर्न नरोक्नु भन्दै अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
भदौ ३१ गतेको कार्यपालिका बैठकले गाउँपालिकामा कार्यरत चौंथो सहायक तहका ६ जना र दुुई जना कार्यालय सहयोगीको करार नथप्ने निर्णय गरेको थियो । ‘कार्यपालिकाको पहिलो बुँदामा करार थप्ने निर्णय थियो । दोस्रो बुँदामा तपसिलका कर्मचारीको करार नथप्ने भनिएको थियो’, एक कर्मचारीले भने ।
भोलिपल्ट कार्यालय पुगेका कर्मचारीलाई बिना जानकारी हटाइएपछि मंगलबार उच्च अदालत पोखरामा ६ जनाले रिट दायर गरेका थिए ।
सहायक चौंथो तहमा कार्यरत काशीनाथ भट्टराई, बत्तु राना, बन्दना लामा गुरुङ, चिजा गुरुङसहित कार्यालय सहयोगी रेनुका कमर जोगी र कञ्चन भुजेलले गाउँपालिका अध्यक्ष सुरेन्द्रबहादुर थापा, उपाध्यक्ष पञ्चमाया गुरुङ र कार्यपालिकालाई विपक्षी बनाएर रिट हालेका थिए ।
निवेदकको तर्फबाट बरिष्ठ अधिवक्ता विष्णुकुशल भुजेल, अधिवक्ता विशाल गुरुङले बहस गरेका थिए ।
यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? निवेदकको निवेदन माग बमोजिमको आदेश जारी भए आधार कारण एवम् प्रमाणसहित लिखितजवाफ परेपछि अन्तरिम आदेश जारी गर्ने भनिएको छ । अर्को पेशी कात्तिक ४ गतेलाई तोकिएको हो ।
उच्चले अन्तरिम छलफलमा उपस्थित हुन विपक्षीहरुलाई जानकारी दिई सो मितिसम्म विपक्षी कार्यालयबाट यी निवेदकहरुलाई हाजिर गर्ने नरोक्नु भनी विपक्षीहरुको नाउँमा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश समेत जारी गरिदिएको छ ।
