तनहुँ
गण्डकीमा संयुक्त सरकारको साझा संकल्प र नीतिगत प्रतिवद्वता सार्वजनिक भएको छ । नेपाली कांग्रेस नेकपा एमाले मिलेर बनेको गठबन्धन सरकारले ५९ बुँदे साझा संकल्प र नीतिगत प्रतिवद्वता सार्वजनिक गरेको हो ।
भदौ १७ गते संयुक्त सरकार गठन भएपछि सरकारलाई जनभावना अनुरुप प्रभावकारी रुपमा संचालन गरी “आत्मनिर्भर र समुन्नत प्रदेश: सुखी प्रदेशवासी” को सोंचलाई मूर्त रुप दिने संकल्पसहित नीतिगत प्रतिवद्धता सार्वजनिक गरेको बताइएको छ ।
आइतबार मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डे र नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता खगराज अधिकारीले सार्वजनिक गरेको साझा संकल्पमा प्रभावकारी सार्वजनिक सेवा सञ्चालनलाई नीतिगत सुधार गर्नेदेखि पर्यटन लागि पहिले घरदेश : अनि परदेश कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेसम्म उल्लेख छ । गाँजाको उपभोग र घरेलु मदिराको ब्राण्डिङका मुद्वालाई कांग्रेस एमालेले साझा बनाएका छन् ।
गण्डकी सरकारले डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क कार्यान्वयन गरी सार्वजनिक सेवा प्रवाह क्रमश : क्यासलेस, फेसलेस र पेपरलेस बनाउदै अनलाइनमार्फत उपलब्ध गराउने नीति लिने भएको छ । सदाचारयुक्त गण्डकी प्रदेश अभियानलाई सार्थक बनाउन भ्रष्टाचारप्रति शून्य सहनशीलताको नीति कडाइका साथ लागु जनाइएको छ ।
सवारी चालक अनुमतिपत्र प्रदेशबाटै छपाइ गर्न सरकार प्रतिबद्ध बनेको छ । ‘यातायात प्रणालीको अनलाइन सेवालाई थप प्रभावकारी बनाउन सम्पूर्ण सफ्टवयेरको संचालन तथा व्यवस्थापन र सवारी चालक अनुमतिपत्र छपाई प्रदेशबाट नै गर्ने गरी व्यवस्था मिलाउन संघीय सरकारसँग सार्थक पहल गरिनेछ’, साझा संकल्पमा भनिएको छ ।
साझा संकल्प र प्रतिबद्धतामा भनिएको छ ‘आन्तरिक पर्यटन प्रबर्द्धनका लागि पहिले घरदेशः अनि परदेश कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । नयाँ पर्यटकीय गन्तव्यको पहिचान, पर्यटकीय उपजको विविधीकरण, वैकल्पिक पदमार्गको निर्माण, हिमाल आरोहणको प्रवद्र्धन, पर्यटककको सेवा तथा तथा सुविधा विकास र विस्तार गरिनेछ ।’
खेती योग्य जमिनमा बाह्रै महिना सिँचाइ सुविधा पु¥याउन थप कार्यक्रम विस्तार गर्न दुई दल सहमत भएका छन् । स्वास्थ्य सेवालाई गुणस्तरीय, सर्वसुलभ र पहुँचयोग्य बनाउन स्वाथ्य विमा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउदै स्वास्थ्य पूर्वाधार निर्माण तथा जनशक्तिको क्षमता विकासलाई जोड दिइएको हो ।
साझा संकल्प र प्रतिबद्धतामा भनिएको छ ‘आन्तरिक पर्यटन प्रबर्द्धनका लागि पहिले घरदेशः अनि परदेश कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । नयाँ पर्यटकीय गन्तव्यको पहिचान, पर्यटकीय उपजको विविधीकरण, वैकल्पिक पदमार्गको निर्माण, हिमाल आरोहणको प्रवद्र्धन, पर्यटककको सेवा तथा तथा सुविधा विकास र विस्तार गरिनेछ ।’
सार्वजनिक जग्गाको अतिक्रमण हुन नदिने प्रदेश सरकारको दाबी छ । कृषि भूमिको खण्डीकरण र अतिक्रमण रोक्न जमीनको चक्लावन्दीको कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउने तयारी छ ।
पोखरालाई आईटी हब बनाउने, जलवायु परिवर्तन र विपद् जोखिमाको व्यवस्थापनका सवालको सम्बोधन, मानव वन्यजन्तुबीचको द्वन्द्व कम गराइ क्षतिको न्युनिकरण, नदि, खोला, ताल, हिमताल र पोखरीको संरक्षण, प्रदेशको मुख्य आय स्रोतको रुपमा रहेको वनको व्यवस्थापन तथा यसको उपयोगसंग जोडिएका समस्याको समाधान गर्दै प्रदेश वन ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने लगायत उल्लेख छ ।
‘राजनीतिक स्थिरता हुन नसकेको कारणले कतिपय कामहरु अल्झेर बसेको अवस्था अर्थात सरकारले डिटरमाइन्ड भएर काम गर्न नसकेको अवस्था थियो । एमाले र कांग्रेस मिलेर बनेको सरकार भन्दा नेपालमा बलियो सरकार हुनै सक्दैन’, उनले भने, ‘त्यसैले हाम्रो विश्वास के हो भने हिजो जे जति कमजोरी भए हट्दै जानेछ र संविधानतः बन्दै जानुपर्ने कानुनदेखि लिएर प्रदेशले प्राप्त गर्नुपर्ने अधिकारहरु प्राप्त हुनेछन् ।’
गण्डकी प्रदेशले पटक पटक उठाउदै आएको तर सिन्को नभाँचेको गाँजा र घरेलु मदिराको ब्राण्डिङसमेत साझा संकल्पमा अटाएको छ । ‘औषधी जन्य तथा उद्योगजन्य कच्चा पदार्थ उत्पादन गर्ने प्रयोजनकालागि गाँजा खेतीको आवश्यक कानुनी व्यवस्था गरी कार्यन्वयन गरिनेछ । साथै स्थानीय मदिराको ब्राण्डिङलाई कानूनत व्यवस्थित गरिनेछ’, साझा संकल्पमा उल्लेख गरिएको छ ।
मुख्यमन्त्री पाण्डेले राजनीतिक अस्थिरताका कारण हुन नसकेका कामहरु अब पूरा हुने दाबी गरे । ‘राजनीतिक स्थिरता हुन नसकेको कारणले कतिपय कामहरु अल्झेर बसेको अवस्था अर्थात सरकारले डिटरमाइन्ड भएर काम गर्न नसकेको अवस्था थियो । एमाले र कांग्रेस मिलेर बनेको सरकार भन्दा नेपालमा बलियो सरकार हुनै सक्दैन’, उनले भने, ‘त्यसैले हाम्रो विश्वास के हो भने हिजो जे जति कमजोरी भए हट्दै जानेछ र संविधानतः बन्दै जानुपर्ने कानुनदेखि लिएर प्रदेशले प्राप्त गर्नुपर्ने अधिकारहरु प्राप्त हुनेछन् ।’
सरकारले चुस्त दुरुस्त काम गर्ने एमाले संसदीय दलका नेता अधिकारी बताउँछन् । उनले संवैधानिक प्रक्रियाले एमाले कांग्रेस पक्ष विपक्ष भएपनि प्रदेश सभामा ६० जना सदस्यकै साझा संकल्प रहेको पूर्वमुख्यमन्त्रीसमेत रहेको अधिकारीको जिकिर छ । प्रदेशको विकासका लागि संघ सरकारसँग सशक्त पहल गर्ने उनको भनाइ थियो ।
