पोखरा
गण्डकी प्रदेश सरकारले स्थानीय तहमा गरेको न्यायिक सहजकर्ता सिफारिसलाई उच्च अदालत पोखराले कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ । बुधबार उमेश कोइरालाको एकल इजालसले कारण देखाउ आदेश जारी गरेको हो ।
इजालसले अन्तरिम आदेश छलफलमा झिकाउने आदेश दिएको छ । गण्डकी प्रदेश सरकारले ६५ स्थानीय तहमा न्यायिक सहजकर्ता सिफारिस गरेकोमा सागर अधिकारीले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय गण्डकी प्रदेश लगायत ४ जनालाई विपक्ष बनाएर उत्प्रेषणयुक्त परमादेश माग गर्दै उच्च अदालत पोखरामा रिट दायर गरेका थिए ।
गण्डकी प्रदेश सरकारले मंसिर २६ गते सूचना जारी गर्दै न्यायिक सहजकर्ताको दरखास्त आह्वान गरेको थियो । २४१ जनाले आवदेन दिएकोमा अन्र्तवार्तामा उपस्थित १६६ जनामध्य छनोट गरेर स्थानीय तहमा सिफारिससमेत गरेको छ । पुस २६ गतेभित्र करार सम्झौता गरेर माघ ८ गतेभित्र हाजिर हुन मुख्यमन्त्रीको कार्यालयले सूचना जारी गरेकोमा उच्चमा रिट परेको हो ।
स्थानीय तहको मागको आधारमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले ६५ स्थानीय तहमा न्यायिक सहजकर्ता सिफारिस गरेको छ ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले स्थानीय तहलाई न्यायिक समिति गठन गरेर विभिन्न १३ प्रकारका विषयमा विवाद निरुपण गर्ने अधिकार दिएपनि कानुनी ज्ञानको अभावमा उपप्रमुखहरुलाई न्याय सम्पादनमा समस्या देखिएको थियो । उपप्रमुखहरुले न्यायिक सहजकर्ताको माग गरेपछि गण्डकी प्रदेश सरकारको साउन २ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले न्यायिक सहजकर्ता करारमा नियुक्त गर्ने कार्यविधि पारित गरेको थियो ।
गण्डकीमा ८५ स्थानीय तहमध्ये १२ वटा स्थानीय तहले सहजकर्ताको माग गरेनन् । ७३ स्थानीय तहबाट माग आएको ६ स्थानीय तहमा उम्मेदवारले इच्छा देखाएनन् ।
न्यायिक सहजकर्ताको दायित्व गाउँपालिकाले १५ देखि २५ प्रतिशतसम्म, नगरपालिका र महानगरपालिकाले ४० प्रतिशतसम्म बेहोर्ने र बाँकी प्रदेशले बेहोर्ने व्यवस्था कार्यविधिमा छ ।
