पोखरा
गण्डकी प्रदेशमा वित्त व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाइ अनुत्पादक खर्च कटौती हुने भएको छ । गुणस्तरीय पुँजीगत खर्च बढाउन प्रदेश सरकारले रणनीति तर्जुमाको तयारी थालेको हो ।
पुँजीगत खर्च क्षमता बढाउन, आन्तरिक आय अभिवृद्धि तथा अनावश्यक चालु खर्चमा कटौती गरी प्रदेशको समग्र सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनलाई थप प्रभावकारी बनाउन समिति गठन गरिएको छ ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव बाबुराम गौतमको संयोजकत्वमा ७ सदस्यीय समिति गठन गरिएको हो । आर्थिक मामिला मन्त्रालयका उपसचिव, प्रमुख कोष नियन्त्रक, ऊर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय र कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयका योजना महाशाखा प्रमुख सदस्य र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको बैठक तथा प्रशासन शाखाका उपसचिव सदस्य सचिव रहेका छन् ।
वित्तिय सुशासन कायम गर्न आवश्यक भएकोले समिति गठन गरिएको मुख्यमन्त्री पाण्डेले बताए । सबै मन्त्रालयसँग अन्तरक्रिया र छलफल गरी सुझाव सहितको प्रतिवेदन समितिले पेश गर्नेछ उनको भनाइ छ । ‘प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि प्रदेश सरकारले कार्यन्वयन गर्नेछ’, उनले भने ।
विनियोजन कुशलता तथा खर्च क्षमता, कार्य जिम्मेवारी तथा खर्चबीच तादात्म्यता र वित्तीय सुशासनमार्फत सार्वजनिक खर्च दक्षता अभिवृद्धि तथा अनुत्पादक खर्च कटौतीका क्षेत्र समितिले पहिचान गरि सिफारिस सहितको सुझाव दिनेछ ।
दोहोरो परेका, कार्यान्वयनका लागि अनुपयुक्त, कार्यान्वयनको लागि आवश्यक तयारी नपुगेका लगायतका आयोजनाको पहिचान गरि समस्या समाधानका सुझाव सिफारिस गर्नेछ ।
करका दर तथा दायरा विस्तार गर्दै आन्तरिक राजश्व क्षमता अभिवृद्विका लागि गर्नुपर्ने कानूनी तथा संरचनागत व्यवस्था लगायतका विषयमा समितिले सरकार समक्ष सिफारिस गर्नेछ । समितिलाई ३० दिनको समय तोकिएको छ ।
