पोखरा
करारका २८ जना कर्मचारी हटाउने कार्यपालिकाको निर्णयले पोखरा महानगरपालिका अशान्त छ । नेकपा एमालेका जनप्रतिनिधिले महानगरपालिकामा दिनहुँ धर्ना बसेर नाराबाजी गर्दै आइरहेका छन् ।
महानगरपालिकाले विवाद मिलाउन समिति गठन गरेको छ । कर्मचारीको विवादले महानगर तातेपछि मेयर धनराज आचार्यले सुल्झाउन समिति गठन गरेका हुन् ।
आचार्यले विज्ञप्तिमार्फत समिति गठन गरेको सार्वजनिक गरेका छन् । पोखरा–२५ वडाध्यक्षसमेत रहेका प्रवक्ता अध्यक्ष मोतिलाल तिमिल्सिनाको संयोेजकत्वमा ९ सदस्यीय समिति गठन गरिएको छ ।
सदस्यमा वडा नम्बर ४ का वडाध्यक्ष देवकृष्ण पराजुली, वडा नम्बर ५ का वडाध्यक्ष विष्णुप्रसाद बराल, वडा नम्बर १३ का वडाध्यक्ष किरण बराल, वडा नम्बर १५ का वडाध्यक्ष तोरण बानिया, नगर सभा सदस्यहरू विनोद लामिछाने, रामचन्द्र आचार्य, कृष्णकुमारी पौडेल र डाल्डादेवी भुजेल छन् । समितिले तीन दिनभित्र समस्या समाधानको उपाय, सुझाव र सहजीकरण गर्नुपर्नेछ ।
समितिका सदस्य पोखरा–१३ का वडाध्यक्ष किरण बरालले भने आपत्ति जनाएका छन् । सल्लाह नै नगरीकन समिति गठन गरिएकोमा उनको आपत्ति छ ।
‘यो खास के हो ? लोकसेवाले स्थायी कर्मचारी पठाएको छ । कार्यपालिकाले करारका २८ कर्मचारी मंसिरदेखि हटाउने निर्णय गरेको छ । अनि यो समिति के को लागि ? हामीले जनतालाई जवाफ दिनु पर्दैन ?’, प्रश्न गर्दै उनले फेसबुकमा लेखेका छन्, ‘समिति गठन पनि सल्लाहले नै गरेको भए हुने । दलहरूको सम्बन्ध विगारेर पर्दा पछाडीबाट राजनीतिक लाभ लिने जुन चेष्टा भएको छ, यसको घोर भत्सर्ना गर्दछु ।’
फुटाउ र राज गर भन्ने मानसिकता अब कामयावी नहुने उनको तर्क छ । उनले आफू समितिमा नरहेको जानकारी गराएका छन् । करारका कर्मचारी हटाउने कार्यपालिका बैठक कार्यान्वयन गर्न वडाध्यक्ष बरालको माग छ ।
नेकपा एमालेले भने बुधबार पनि विरोध जारी राख्यो । एमालेका जनप्रतिनिधिले विशेष नगर सभा बोलाउन माग राख्दै धर्ना र नाराबाजी गरेका हुन् । महानगरपालिकामा उनीहरुले ‘कठित कार्यपालिका बैठकको निर्णय खारेज गर’, ‘विशेष नगरसभामा जान बाध्य छौं’, ‘राजनीतिक प्रतिशोध मन्दैनौं’, ‘कर्मचारीको विभेद अन्त्य गर’ लगायतको नाराबाजी गरे । दलको नेतासमेत रहेकी पोखरा–१७ की वडाध्यक्ष राधिका शाहीले विशेष नगरसभा बोलाउन माग गरिन् । नगरसभा बोलाउन बिहीबार एमालेको ज्ञापनपत्र बुझाउने उनको भनाइ छ ।
कात्तिक १५ गते बसेको कार्यपालिका बैठकले लोकसेवा आयोगमार्फत सिफारिस भएर आइसकेका प्राविधिक, शिक्षिका र परिचालिका गरेर २८ जनालाई हटाउने निर्णय गरेको थियो । त्यो बैठक एमालेले वहिष्कार गरेको थियो ।
२०८० पुस २९ गते बसेको पोखरा महानगरपालिकाको २५ औं कार्यपालिका बैठकले दरबन्दी पूर्तीका लागि लोकसेवासँग सिफारिसका लागि माग गर्ने र करारमा रहेका कर्मचारीको असार मसान्तसम्म ६ महिनाको म्याद थप्ने निर्णय गरेको थियो । त्यही निर्णयलाई टेकेर ३७ औं बैठकले कात्तिकसम्मको सेवा सुविधा दिएर बिदाइ गर्ने निर्णय गरेको हो ।
