७ असार, काठमाडौं । बुधबार काठमाडौं महानगरपालिकाले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममा मेयर बालेन शाहले घोषणा गरेका छन्, ‘संवत् १ साउन २०८० देखि एकल प्रयोगको प्लास्टिकलाई निषेध गर्ने, प्लास्टिकको फूलगुच्छा उत्पादन, बिक्री वितरण र आयातका साथै ४० माइक्रोनभन्दा पातला प्लास्टिकको झोलाको प्रयोगलाई महानगर क्षेत्रमा प्रतिबन्ध लगाइनेछ र यसको कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाइनेछ ।’ काठमाडौं महानगरपालिकाको यो घाषणा जस्ताको तस्तै कार्यान्वयन भए एक महिनापछि नै काठमाडौंमा पातला प्लास्टिकको झोला प्रयोग बन्द हुनेछ । तर, आंशका गर्ने ठाउँ छ, किनभने मिति नै तोकेर सरकारी पक्षबाट भएको यो छैठौं घोषणा हो । काठमाडौं महानगरले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को नीति तथा कार्यक्रममा पनि एक वर्षमै महानगरलाई प्लास्टिक झोलामुक्त गर्ने भनेको थियो । महानगरले प्लास्टिक झोला नियन्त्रणमा केन्द्रित भएर एउटा बजार अनुगमन समेत नगरी योजनालाई पंगु बनायो । काठमाडौं महानगर मात्र हैन, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले बर्सेनि यस्ता घोषणा गरिरहेका हुन्छन् । कार्यान्वयनमा भने शून्य प्रगति छ । २०६५ मा बागमती सफाइ अभियान भएपछि नदीभरि प्लास्टिक भेटिएपछि प्रतिबन्धको तयारी सुरु भएको थियो । सरकारले २०६८ मा पहिलोपटक ‘प्लास्टिक झोला निर्देशिका’ जारी गरेको थियो । निर्देशिकामार्फत २० मााइक्रोनभन्दा पातला प्लास्टिकमाथि प्रतिबन्ध लगाउने नियम बनाइएको थियो ।
आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा संघीय सरकारले बजेटमार्फत १ साउन २०७८ देखि ४० माइक्रोनभन्दा पातलो प्लास्टिकको उत्पादन, आयात, बिक्री वितरण र प्रयोगमा पूणर्रुपमा प्रतिबन्ध लगाउने घोषणा गरेको थियो । सो बजेटमा पूरक घोषणा पनि भएको छ, ‘सपिङ मल तथा डिपार्टमेन्टल स्टोर लगायत सबै व्यापारिक प्रतिष्ठानमा प्लास्टिकको झोलाको सट्टा सुती, जुट वा कागजका झोला प्रयोग गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाइने घोषणा गरेको थियो । ४० माइक्रोन भन्दा पातलो प्लास्टिक झोला वा सिट उत्पादन गर्ने उद्योगले पुरानो मेसिनको पार्टपूर्जा प्रतिस्थापन गरी नयाँ जडान गरेमा हुने थप लगानी बराबरको रकम पूँजीगत अनुदान उपलब्ध गराउने घोषणा समेत भएको थियो । सरकारले यसअनुसार १९ असोज २०७८ मा राजपत्रमा सूचना निकाल्दै ४० माइक्रोनभन्दा पातलो प्लास्टिक झोला उत्पादन, आयात, बिक्री वितरण तथा प्रयोगमा प्रतिवन्ध लगाएको थियो । मन्त्रिपरिषदले १७ माघ २०७८ मा प्लास्टिक झोला प्रतिबन्ध सम्बन्धी कार्ययोजना २०७८ समेत स्वीकृत गरेको थियो । वातावरण विभागले १ भदौ, २०७९ देखि नै प्लास्टिकको प्रयोग नियन्त्रणमा कडाइ गर्ने बताएको थियो । निषेधित प्लास्टिकको प्रयोग वा बिक्री गरेको पाइएमा वातावरण संरक्षण ऐन र नियमावली अनुसार कारावाही हुने विभागको चेतावनी थियो । तर, अहिलेसम्म पनि प्लास्टिकजन्य पदार्थबाट हुने वातावरणीय प्रदूषण न्यूनीकरण गर्न भन्दै गरिएको घोषणा कार्यान्वयन गर्न भने सरकार उदासीन छ ।
अहिले पनि बजारमा प्लास्टिकको झोला प्रयोग साविककै अवस्थामा छ । बजारमा प्लास्टिकको झोलाको प्रयोग पुरानै दरमा भइरहेको छ । अहिलेसम्म उत्पादन र बिक्री पनि रोकिएको छैन । सरकारले उचित पहलकदमी नलिंदा पटक-पटकका घोषणाहरु कागजमै सीमित हुने देखिएको वातावरणविदहरु बताउँछन् । ‘घोषणा गरेर मात्रै हुँदैन, कार्यान्वयन गर्न स्पष्ट कार्ययोजना बनाएर काम गर्नुपर्छ,’ वातावरणविद् भुषण तुलाधर भन्छन्, ‘सरकार कहिल्यै गम्भीर भएको देखिँदैन ।’ विगतको असफलताबाट पाठ सिकेर सरकारले योजना बनाएर काम गर्नुपर्ने उनी बताउँछन् ।
घोषणामाथि घोषणा
संघीय सरकारकै योजना सफल भएको भए काठमाडौं उपत्यकाबाट २०७२ वैशाखपछि प्लास्टिक झोला प्रयोग बन्द भएर नकुहिने फोहोर उत्पादनमा एक चौथाइ कमी आइसक्थ्यो । वाग्मती, विष्णुमती, मनोहरालगायतका नदी प्लास्टिकमुक्त हुने अवस्था बनिसक्थ्यो । सरकारले २०७२ वैशाख १ गतेदेखि नै काठमाडौं उपत्यकाको ४ किल्ला तोकेर प्लास्टिकका झोला प्रयोग निषेध गरेको थियो । यो प्रतिबन्धलाई क्रमैसँग अन्य सहर र स्थानीय तहसम्म लागू गर्ने योजना थियो । १८ चैत २०७१ को राजपत्रमा भनिएको छ, ‘नेपाल सरकारले संवत् २०७२ साल वैशाख १ गतेदेखि लागू हुने गरी २० इन्च चौडाइ र ३५ इन्च लम्बाइ साइज र ४० माइक्रोन मोटाइसम्मका प्लास्टिक झोलाको आयात, भण्डारण, बिक्री वितरण र प्रयोग गर्न प्रतिबन्ध लगाएको छ ।’ निणर्य कार्यान्वयन गर्न त्यतिबेला वातावरण विभागसहितका निकाय सक्रिय भएका थिए । प्रहरी पनि अनुगमनमा खटिँदा सहरमा प्लास्टिक प्रयोग घट्न थालेको थियो । सामान किन्न पसल जाँदा घरबाटै झोला बोक्ने क्रम सुरु भएको थियो । तर, एकाएक परिस्थिति उल्टो बन्यो । १२ वैशाख २०७२को महाभूकम्प र त्यसपछिको भारतीय नाकाबन्दी प्लास्टिक झोला प्रतिबन्ध कार्यान्यवनमा बाधा बनेर आयो । त्यो निणर्यबाट रुष्ट रहेका उद्योगी-व्यवसायीले महाभूकम्पपछिको समयलाई प्लास्टिक फैलाउने मौका बनाए ।
हजारौं जनता सडक र खुला चौरमा आएका बेला सरकारलाई समेत राहतको पोका बनाउन प्लास्टिकको झोला सजिलो बन्न पुग्यो । भूकम्पको त्रास साम्य हुन थालेपछि पनि नियमनकारी निकाय मुकदर्शक भएर बसे । नाकाबन्दी लागेपछि त झन् बजारमा सरकारको ध्यान पुग्नै पाएन । इन्धन लगायतका बिषयमा सबैको चिन्ता भयो । त्यसपछि मौलाएको प्लास्टिक झोला प्रयोग अहिले पनि नियन्त्रण बाहिर छ । सरकारले यदाकता अनुगमन र जफत गर्दा प्लास्टिक उद्योगी-व्यापारीले चर्को विरोध गरेका थिए । उनीहरुले करोडौं लगानी डुब्ने भन्दै गुहार माग्न थालेपछि नेताहरुले आउन लागेको चुनावलाई समेत ध्यानमा राखेर बजार अनुगमनलाई निरुत्साहित पारे । त्योसँगै प्लास्टिक प्रयोग घटाएर वातावरण स्वच्छ राख्ने योजना र नियम कागजमा सीमित भए । फागुन २०७५ मा पनि वन तथा वातावरण मन्त्रालयले ल्याएको सय बुँदे प्राथमिकतामा प्लास्टिक झोला नियन्त्रणलाई फेरि मुद्दा बनायो । त्यो निणर्यले राजधानीमा ४० र बाहिर ३० माइक्रोनभन्दा पातला प्लास्टिक झोला निषेध गरेको थियो । त्यसविरुद्ध एक्सप्लोर नेपाल प्रालिका भरत बस्नेतले सर्वोच्चमा अदालतमा मुद्दा दायर गरे । १७ भदौ २०७५ मा सर्वोच्चले रिट निवेदकको माग बमोजिम आदेश दियो । त्यसले प्लास्टिक झोला प्रयोगलाई बढ्दो दरमा लग्यो ।
कहाँ पर्यो समस्या ?
अहिले सबैखाले प्लास्टिक झोला आम प्रचलनमा छ । सरकारले जारी गरेको प्लास्टिक नियन्त्रण सम्बन्धी निर्देशिकाअनुसार कसैले दण्डित हुनुपरेको छैन । निर्देशिकामा प्रतिबन्धित झोला प्रयोग गर्नेलाई कसुरको मात्रा हेरेर ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था छ । तर, अहिलेसम्म अनुगमन र कारवाही भने शून्यजस्तै छ । यसकै कारण शहरमा प्लास्टिकले हुने प्रदूषण बढ्दो दरमा छ । नकुहिने रासायनिक पदार्थ प्लास्टिकले वातावरणमा ठूलो बिगार गरिरहेको छ । काठमाडौं उपत्यकामा संकलन हुने फोहोरमा २५ प्रतिशत प्लास्टिक हुन्छ । प्लास्टिक झोलाले घुमिफिरी आफूलाई पार्ने असरबारे आम उपभोक्ता सचेत छैनन् । नेपालभर दैनिक करिब ५ सय मेट्रिक टन फोहोर प्लास्टिकका हुने अनुमान छ । सजिलोमा बानी परेका उपभोक्ता प्लास्टिकजन्य फोहोर जलाउँदा निस्कने विषाक्त ग्यासले क्यान्सर लगायत रोग लाग्ने, माटोको उर्बराशक्ति घटाउने, जमिनमा पानी रिचार्ज हुन नदिने, नाला तथा ढल जाम गर्ने, सहर वा गाउँको सौन्दर्य घटाउने लगायतका असरबारे गम्भीर नहुँदा पनि प्रयोग निरुत्साहित हुन नसकेको विज्ञ तुलाधर बताउँछन् । नेपालका वातावरण प्रदूषण, नदी नाला र ढल निकासमा समेत यस्ता प्लास्टिकको प्रयोगले प्रदूषण बढाएको विभागका अधिकारीहरु पनि बताउँछन् । वैकल्पिक झोलाहरुको उत्पादनमा पनि ध्यान दिनुपर्ने र उपभोक्ताको व्यवहारमा पनि परिवर्तन गरेर प्लास्टिकका पातला झोला विस्थापन गर्नुपर्ने विभागको निष्कर्ष छ ।
वातावरण विभागका वातावरण निरीक्षक राजेश्वर पौडेल उद्योगहरुबाट प्लास्टिकको झोला उत्पादन नियन्त्रण गर्न नै कठिन भएको बताउँछन् । उद्योग विभागले पर्याप्त सहयोग नगर्दा देशभर कति प्लास्टिकको झोला उत्पादन गर्ने उद्योग छन् भन्ने समेत यकिन गर्न नसकिएको उनको भनाइ छ । ‘यो वर्ष हामीले उपत्यकाभित्रका २३ उद्योग अनुगमन गर्यौं, नियमविपरीत उत्पादन भएको झोला जफत पनि गर्यौं,’ उनले भने, ‘तर छरिएर रहेका र दर्ता नभएका उद्योगका कारण अनुगमन गर्न समेत कठिन भयो ।’ उद्योगीहरुले उचित सुविधा पाएमात्रै प्लास्टिकको झोलाको उत्पादन बन्द गर्ने बताउँदै आएका छन् । यसका कारण पनि प्लास्टिकको बजार अनुगमनको जिम्मा मूलतः वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागको भएको भन्दै वातावरण विभागले फाटफुट मात्रै अनुगमन गरेर झोला जफत गरेको वातावरण निरीक्षक पौडेलले बताए । ‘जनचेतनामूलक सामग्री बनाएर सञ्चारमाध्यममा पनि प्रसारण गराइरहेका छौं,’ उनले भने,‘तर पनि प्लास्टिकको झोलाको प्रयोग नियन्त्रण हुन सकेन ।’
अहिले आम उपभोक्ता प्लास्टिकका झोलामा सामान बोक्न सहज मान्छन् । सामान किनिसकेपछि पसलले नै त्यसलाई बोक्ने झोला दिनुपर्ने मान्यता राख्छन् । वातावरणविद् तुलाधार पसलेहरुले ग्राहक आकषिर्त गर्न पनि झोला दिने गरेकाले उपभोक्ता र पसले दुबैले आनीबानीमा परिवर्तन गर्नुपर्ने बताउँछन् । प्लास्टिकमा बानी परेका उपभोक्तामा घरबाटै झोला बोकेर बजार/पसल जाने बानी बसाउनुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘प्लास्टिकको प्रयोग रोकेपछि कागज, सुती, अल्लो, जुटका झोला वातावरण अनुकूल भए पनि बजारमा उपलब्ध हुन्छन्,’ उनी भन्छन् ।
