पोखरा
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामीछानेलाई म्याद थपका लागि जिल्ला अदालत कास्की लगिएको छ । सहकारीको रकम ठगी प्रकरणमा पक्राउ परेका उनलाई छैठौं पटक म्याद थपका लागि अदालतमा पेश गर्न लागिएको हो ।
केहीबेर पहिले जिल्ला अदालत कास्की लगिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीका एसपी श्यामबाबु ओलियाले बताए ।
रविसँगै गोरखा मिडिया नेटवर्कमा व्यवसायिक साझेदार बनेका पूर्वडिआईजी छविलाल जोशी, गितेन्द्रबाबु राई (जिबी)सँग मिलेर सूर्यदर्शन सहकारीको तीन करोड बढी अपचलन गर्ने गीता पछाई र नेचर हर्ब्स इन्टरनेशनलका सञ्चालक रामबहादुर खनाललाई पनि म्याद थपका लागि अदालत पेश गरिएको छ ।
पछिल्लो पटक मंसिर ९ गते रविसहित चारै जनालाई अदालतले १५ दिनमा हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्ने अनुमति प्रहरीलाई दिएको थियो । त्यसपछि कास्कीलाई काठमाडौं, चितवनमा वयान दिएर कास्की ल्याइएको हो । बिहिबार विहान ३ बजे रविलाई पोखरा ल्याएपछि रास्वपाले आपत्ति जनाएको छ ।
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको टोलीको पनि ध्यानाकर्षण भएको छ । आयोगको टोलीले मानव अधिकार हनन भएको विषयमा रविलाई भेटेर सोधपुल समेत गरेको छ ।
आइतबार म्याद थपेर रविलाई वीरगञ्ज लैजाने प्रहरीको तयारी छ । रविविरुद्ध जिल्ला अदालत पर्साले पनि पक्राउ पुर्जी जारी गरेको छ । वीरगञ्जस्थित सानो पाइला सहकारीको रकम गोरखा मिडिया नेटवर्कमा ल्याएको पाइएपछि अनुसन्धानका लागि बुधबार रविसहित १४ जना विरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी गरिएको हो ।
पूर्वगृहमन्त्रीसमेत रहेका लामीछानेलाई पोखराको सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी प्रकरणमा कार्तिक २ गते काठमाडौँको वनस्थलीस्थित राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको कार्यालयबाट पक्राउ गरिएको थियो ।
कात्तिक ३ गते बिहानपख पोखरा ल्याइएकोमा कात्तिक ४ गते जिल्ला अदालत कास्की पेश गरिएको थियो । पोखराको सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी, काठमाडौंको स्वर्णलक्ष्मी सहकारी, चितवनको चितवन सहारा सहकारी, बुटवलको सुप्रिम सहकारी र वीरगञ्जको सानोपाइला सहकारीको रकम अवैधानिक तवरले गोरखा मिडिया नेटवर्कमा ल्याइ अपचनल गरेको सहकारी छानविन विशेष संसदीय समितिले ठहर गरेपछि रवि अनुसन्धानमा तानिएका हुन् ।
रवि सञ्चालक रहेको गोरखा मिडिया नेटवर्कमामा ६५ करोड ५४ लाख रूपैयाँ अपचलन गरेको संसदीय समितिले प्रतिवेदनमा खुलाएको छ ।
रविमाथि सहकारीको रकम ठगीसँगै सम्पत्ति शुद्धिकरणको मुद्वामासमेत अनुसन्धान भइरहेको छ । उनी ५१ दिनदेखि प्रहरी हिरासतमा छन् । सम्पत्ति शुद्धिकरणको मुद्वामा ९० दिनसम्म हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न पाउने प्रावधान रहेको छ ।
