तनहुँ
स्याङजाको अर्जुनचौपारी गाउँपालिकाका पूर्वअध्यक्ष दीर्घनारायण अर्यालसहित १२ जनालाई विशेष अदालतले भ्रष्टचारको मुद्वामा दोषी ठहर गरेको छ । विशेष अदालतले दोषी ठहर गर्दै कैद, जरिवाना र क्षतिपुर्तिसमेत भर्नुपर्ने फैसला गरेको हो ।
न्यायाधिश टेकनारायण कुवँर, रामबहादुर थापा र मुरारीबाबु श्रेष्ठको इजालसले सडक निर्माणमा गुणस्तरीय सामाग्रीको प्रयोग नभएको ठहर गरेको छ ।
अर्जुनचौपारी गाउँपालिका–१ मा दुई वटा योजनाको सडक ढलान र नाला निर्माणका क्रममा अनियमितता भएको दाबीसहित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुद्दा दायर गरेको थियो । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गत पुस १६ गते १२ जनामाथि मुद्दा दायर गरेको हो ।
कमसल सडक ढलानको मुद्वामा पूर्वअध्यक्ष अर्याल, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पूरण गुरुङ, तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कमलप्रसाद गौतम, इन्जिनियर नवीन थापा, सुदीप आचार्य र सब–इन्जिनियर सूर्यप्रसाद पौडेल दोषी ठहर भएका छन् । दुवै उपभोक्ता समितिका पदाधिकारी बालकृष्ण पौडेल, कृष्णप्रसाद काफ्ले, हिमकुमारी केसि, मंगलदेवी थापा मगर, विष्णुकुमारी विक र एकनारायण देवकोटाले पनि कसुर गरेको ठहर भएको छ ।
‘सडक ढलान मापदण्डमा ढलानको टिकाउ अवधि बढीनै उल्लेख भएतापनि अर्जुनचौपारी गाउँपालिका र उपभोक्ता समितिबीच भएको सम्झौता पत्रमा नै १० वर्ष टिकाउ अवधिको सडक ढलान कार्य गर्ने भनि उल्लेख भएको देखिएको’, फैसलामा भनिएको छ, ‘सोहि बमोजिम कार्य सम्पन्न प्रतिवेदन बुझाई नापी किताबमा चढाई भुक्तानी दिए लिएको देखियो । सो सडक ढलान अख्तियार दुरुपयोग अनसन्धान आयोगले अनुसन्धान गर्दाकै बखत सबै स्थानमा भत्किई, ढलान उप्किई रडहरु बाहिर देखिएको भनी आयोगको नाप चाँच मुचुल्का तथा प्राविधिक प्रतिवेदन र मिसिल संलग्न स्थिर फोटोहरुबाट देखिन आएकोले सो निर्माण कार्य गुणस्तरीय रुपमा निर्माण भएको मान्न सकिएन ।’
प्रतिवादी दीर्घनारायण अर्याल, पुरण गुरुङ, नविन थापा, सुर्यप्रसाद पौडेल, कमलप्रसाद गौतम र सुदिप आचार्यले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा (१) को देहाय (ग) बमोजिमको कसूर गरेको ठहर छ । दुवै योजनाका उपभोक्ता समितिका पदाधिकारी बालकृष्ण पौडेल, कृष्णप्रसाद काफ्ले, हिमकुमारी केसि, मंगलदेवी थापा मगर, विष्णुकुमारी विक र एकनारायण देवकोटाले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा (४) बमोजिमको कसूर गरेको देखिन आयो । योजना ’क’ को हकमा १४ लाख ९१ हजार ४७९ रुपैयाँ ५७ पैसा र योजना ‘ख’ को हकमा आठ लाख ३४ हजार ३१५ रुपैयाँ ७४ पैसा बिगो बराबरको गुणस्तरहीन निर्माण कार्य देखिएको जनाइएको छ ।
प्रतिवादीलाई आरोप दाबी बमोजिम भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दफा ८ को उपदफा (१) र दफा ८ को उपदफा (४) बमोजिम सजाय तथा विगो असुल गरिएको छ । गाउँपालिकाका पूर्वअध्यक्ष दीर्घनारायण अर्याल ७३ वर्षको उमेर अवस्थाको देखिएकोले जेष्ठ नागरिक ऐन, २०६३ को दफा १२ बमोजिम निजलाई हुने कैदमा ५० प्रतिशत छुट गरिदिएको छ ।
अर्यालले र थापालाई जनही तीन महिना कैद र तीन लाख ३२ हजार २५६ रुपैयाँ ४७ पैसा जरिवाना असुल्नुपर्ने फैसला भएको छ । १३ हजार २९० रुपैयाँ २५ पैसा क्षतिपूर्तिबापत बुझाउनुपर्ने फैसलामा उल्लेख छ ।
पूरण र सूर्यप्रसादलाई जनही तीन महिना कैद र दुई लाख १३ हजार ६८ रुपैयाँ ५१ पैसा असुल्नुपर्ने विगो रहेको छ । उनीहरुले आठ हजार ५२२ रुपैयाँ ७४ पैसा क्षतिपूर्तिबापत बुझाउनुपर्नेछ । कमलप्रसाद र सुदीपसँग तीन महिना कैदसँगै एक लाख १९ हजार १८७ रुपैयाँ ९६ पैसा बिगो भर्नुपर्ने फैसलामा उल्लेख छ । उनीहरुसँग पाँच हजार ५६२ रुपैयाँ १० पैसा क्षतिपुर्ति मागिएको हो ।
उपभोक्ता समितिका पदाधिकारी रहेका बालकृष्ण, कृष्णप्रसाद र हिमकुमारी केसीले दुई लाख १३ हजार ६८ रुपैयाँ ५१ बिगो मागिएको छ । उनीहरुले आठ हजार ५२२ रुपैयाँ ७४ पैसा क्षतिपुर्ति तिर्नुपर्नेछ ।
यस्तै उपभोक्ता समितिका पदाधिकारी रहेका मंगलदेवी थापा मगर, विष्णुकुमारी विक र एकनारायण देवकोटाले एक लाख १९ हजार १८७ रुपैयाँ ९६ पैसा जरिवाना तिर्न विशेष अदालतले फैसला गरेको छ । यी पदाधिकारीसँग पाँच हजार ५६२ रुपैयाँ १० पैसा क्षतिपुर्ति मागिएको छ ।
