दमौली
०५ पुस
नेपाल सरकार कृषि विकास मन्त्रालय कृषि विभाग अन्तरगत तनहुँमा प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना कार्यक्रम गत आर्थिक वर्षाट सञ्चालनमा आएको छ । जिल्ला कृषि विकास कार्यालय तनहुँले ूकृषिमा क्रान्ति र परिवर्तनको अभियान, अपरिहार्य छ सम्बन्धित सबैको एकीकृत योग्दानू भन्ने नाराका साथ प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याएको थियो ।
चालु आर्थिक वर्षा स्थानीय तहले बजेट विनियोजन नगर्दा जिल्लामा सञ्चालित उक्त परियोजना अन्योलमा परेको छ । कृषिमा व्यवसायीकरण, विविधिकरण, यान्त्रीकरण गरी लागत न्यूनीकरण र उत्पादन वृद्धि गर्ने उद्देश्यले गत आव २०७३र०७४ देखि शुरु भएको परियोजनाका लागि आएको बजेट स्थानीय तहले सडक, खानेपानी, विद्युतीकरण, भवन लगायतका योजनामा विनियोजन गरेका छन् ।
स्थानीय तह र विषयगत कार्यालयबीच बजेट विनियोजनका क्रममा समन्वय नहुँदा परियोजनाका लागि आएको बजेट अन्यत्रै विनियोजन भएको र जनप्रतिनिधिले सडक, भवन, विद्युत जस्ता योजनालाई प्राथमिकता दिँदा कृषि क्षेत्रका लागि भित्रिएको बजेट अन्यत्र विनियोजन भएको वरिष्ठ कृषि विकास अधिकृत चेतनाथ अधिकारी बताउँछन् ।
स्वादेशी सोच, स्वदेशी लगानी र आन्तरिक संस्थागत जनशक्तिबाट तयार भएको कृषि विकास रणनीति कार्यान्वयनको सहयोगी परियोजना अन्तरगत कार्यालयले तनहुँमा ५ वटा ब्लक र २० वटा पकेट क्षेत्रको विकासमा कार्यक्रम सञ्चालन गरेको थियो ।
२०७३ श्रवाणदेखि २०८२ असारसम्म गरी १० वर्षो परियोजना अबधिमा सञ्चालन गरिने प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना अन्तरगत मुलुक भर जोन, सुपर जोन, पकेट, ब्लक विभाजन गरी कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ । तनहुँमा भने ब्लक र पकेट क्षेत्र विकास कार्यक्रमका लागि गत आर्थिक वर्ष२ करोड ४ लाख ३२ हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन भई सोही अनुसार कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको थियो ।
परियोजना अन्तरगत तनहुँको जामुने, मनपाङ, छाङमा तरकारी तथा वैदी र छिपछिपेमा सुन्तलाको ब्लक अन्तरगतका कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ । त्यस्तै, पकेट विकास क्षेत्रका रुपमा आँवु, तनहुँसुर, व्यास, राइपुर, बन्दीपुरामा गरी सुन्तलाको पाँचवटा पकेट क्षेत्र विकास गरिएको छ ।
पुर्कोट र सेपावगैचामा दुइवटा धानको पकेट क्षेत्र, थप्रेक, शुक्लागण्डकीको खैरेनीमा २ वटा मकैको पकेट र ताजा तरकारीका लागि बन्दीपुर, आँवु, मिर्लुङ्ग गरी ७ वटा पकेट विकास कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ । क्यामिनमा मौरी पालन, माछा पालनका लागि आँवु र देवघाट, अुदवाका लागि माझाकोट गरी जिल्लामा २० वटा पकेट क्षेत्र विकास कार्यक्रम सञ्चालन भएका छन् ।
परियोजना सञ्चालन पछि कृषकहरुले आफैले परिचालन गर्ने, आफैले योजनाहरु बनाएर कृषि कार्यक्रम गर्दा प्रभावकारी बनेपनि कृषिको सम्पूर्ण बजेट स्थानीय तहमा जाँदा कृषि तथा परियोजनाका कार्यक्रमहरु अहिले ओझेलमा परेको वरिष्ठ कृषि विकास अधिकृत अधिकारीले बताएका छन् ।
परियोजना सञ्चालन पश्चात जिल्लामा सुन्तलाको उत्पादन बढेको, तरकारीको क्षेत्रफल बढेको, धान, गहुँ, मकै उत्पादन सञ्चाय बढेको अधिकृत अधिकारीले बताए । कृषकहरुले परियोजना मार्फ राम्रो प्रतिफल पाउन थालेकाले परियोजनालाई निरन्तरता दिन नेपाल सरकारले चालु आर्थिक वर्षा लागि करिव १ करोड ७५ लाख रुपैयाँ र बाँकी ४० लाख कृषि विकास कार्यालयले दिने गरी बजेट विनियोजन गरेको छ ।
परियोजना सञ्चालनका लागि कृषिको बजेट स्थानीय तहमा गएपनि उक्त बजेट व्यास नगरपालिका, आँवुखैरेनी गाउँपालिकाले कार्यान्वयनमा ल्याएपनि अन्य नगरपालिका र गाउँपालिकाले बजेट नछुट्याएको कृषि विकास अधिकृत अधिकारीले बताए ।
कृषकहरुका माझ प्रभावकारी बनेको परियोजनालाई विनियोजन गरिएको बजेट स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र अधिकृतहरुले पूर्वधारमा खर्चर् गर्दा कृषि क्षेत्र उपेक्षामा पर्न गएको छ । अगामि दिनमा कृषि क्षेत्रलाई आधुनिक, व्यवसायिक बनाउन स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि तथा सरोकारवालाहरुले ध्यान दिनुपर्ने र त्यस्का लागि पटक पटक आफुले अनुरोध समेत गरेको कृषि विकास अधिकृत अधिकारी बताउँछन् ।
निर्वाचनका क्रममा राजनीतिक दलले आफ्नो चुनावी घोषणापत्रमा कृषिको व्यवसायिकरणका विषयमा चर्चा गर्ने गरेपनि व्यवहारमा कार्यान्वयन नभएको हुँदा यस तर्फजनप्रतिनिधिहरुले ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरु कृषि र पशुपन्छीका कार्यक्रमहरूको बारेमा जानकारी नभएका कारण कृषि तथा पशुपन्छी क्षेत्रमा न्यून बजेट विनियोजन गरिएको देखिन्छ ।
परियोजनाले प्रमुख कृषि उपजहरुको विशिष्टकृत क्षेत्रहरु निर्माण गर्ने, निर्यात योग्य कृषि वस्तुहरुको मूल्य अभिवद्धि गर्दै प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता अभिवृद्धि गर्ने, कृषिलाई सम्मानजनक नाफामुखी व्यवसायका रुपमा विकास गर्दै रोजगारीका अवसरहरु सृजना गर्ने र वहुसरोकारवाला निकायहरु बीचको कार्यमूलक समन्वय मार्फ प्रभावकारी सेवा प्रवाहको सुनिश्चितता गर्ने उद्देश्य रहेको छ ।
स्रोत ः भन्ज्याङ राष्ट्रिय दैनिक
