आसन्न निर्वाचन र दलित अधिकार

Tanahun Khabar Daily

Article

अशोक विश्वकर्मा
देशमा प्रतिनि धि र प्रदेश सभाको निर्वाचन मिति नजिकिदैँ जादाँ दलका उम्मेदवारहरु आ आफ्नो पक्षमा मतदान गर्न आग्रह गर्दै सके सम्म सवै मतदाताहरु घर घरमा पुग्न कोशिस गरेका छन् । आफूलाई अधिकार सम्पन्न गराउँनका लागी पार्टीमा आबद्ध भएर संघर्ष गरेर आज उम्मेद्वार बनेका नेताहरुले मतदाताहरुको साना देखी ठुला समस्याहरु समेत पुरा गरेरै छाड्छु भन्ने प्रतिवद्धता गर्न छोडेका छैनन् । अधिकाँश ग्रामिण क्षेत्रका जनतालाई उचित सडकको खाँचो छ, खानोपानीको समस्या समाधान गरिदिनु पर्ने छ, रातको उज्यालोमा बस्नको लागी विद्युत् आवश्यक रहेको छ । गाउँमा रोजगारीको सिर्जना गरिदिए आफ्नो डाँडा माथिको घाम जस्तै बनेका बाबा र आमा अनि प्राण भन्दा प्यारी श्रीमती र छोराछोरीलाई छाडेर खाडीको चर्काे घामका मजदुरी गर्न जानु पर्ने बाध्यतालाई निर्मुल पार्नु पर्ने छ ।
यही ग्रामिण क्षेत्र र चित्रित पात्र भित्रका अधिकाँश गरीब, निमुखा, तुलनात्मक रुपमा अशिक्षित र पहुँच कम भएका दलित समुदायहरु बसोबास रहेको बस्तीमा पुग्दा समेत उम्मेदवारहरुले पूर्वाधार विकास गर्ने बाहेक अन्य एजेण्डा प्रस्तुत गर्दैनन् । यहाँका समुदायले यस्ता उम्मेद्वार खोजेका छन् जस्ले पूर्वाधार विकास सँगै आवाज विहिनहरुका आवाज बुलन्द पारिदिओस् । अधिकार विहिनहरुको पक्षमा वकालत गरोस्, अनि समाजमा बस्दा समाजबाट विभेद भोग्नेहरुको पक्षमा उभिएर आवाज उठाओस् । हो त्यस्तो उम्मेद्वारहरुको अभाव छ हामीमा, हाम्रो समुदायमा ।
राज्यले संविधान निर्माण गर्दा नै कानुनी रुपमा अधिकार सम्पन्न बनाएको दलित समुदाय अझै पनि समाजबाट अधिकार सम्पन्न हुन नसकेको तितो यथार्थ हामी विचमा रहको छ । अब पनि दलित समुदायले नेता र कार्यकर्ता विचमा आफ्नो अधिकारको बारेमा बोलदिनु पर्याे ? भन्ने की मत माग्न जाने उम्मेदवारहरुले बस्तु स्थिती बुझेर कोण सभालाई सम्बोधन गर्ने ? प्रश्न यहाँ नेर छ ।
वास्तवमा अन्यायमा परेकाहरुलाई सम्बोधन गर्न सके सामाजिक हुन सकिन्छ विस्वासको पात्रो बन्न सकिन्छ तर भौतीक पक्षमा आवरणको बयान गरेर भित्री भागको कुरा गर्न सकिदैन भने हामी कसरी दुरदर्शी नेताको रुपमा लिने । त्यसैले उम्मेद्वारहरु जनताको अधिकारको बारेमा बोल्नु पर्ने समय आएको छ । जनतालाई विश्वस्त पार्नु पर्ने समय आएको छ । यसरी अधिकारबाट बञ्चित भएका जनताहरुको पिर र बेदना कैयन पटकका निर्वाचनमा भोट माग्न जाने उम्मेद्वारहरुले न उठाए न विजयी भएर गए पछि केही योगदान दिए । यही परिपाटीको अन्त्यको लागी बेला बखत जातिय उम्मेद्वारहरुको खोजी हुने गर्दछ । अनि जातिय संगठनहरु निर्माणहुदै जान्छ । पछिल्लो समयमा अधिकार प्राप्तीकै लागी जातिय संगठनहरु बन्ने क्रम तिव्र बन्यो । तर अधिकार सम्पन्न बर्गले अधिकार कम भएका समुदायलाई पुन संगठित रुपमा अप्रत्यक्ष रुपमा कमजोर बनाउदै लगे । फल स्वरुप २२ औ शाताब्दीका पुर्खाले समेत जातिय बिभेदको गन्ध पाउने निश्चित भयो । हामी विभेदलाई निर्मूल पार्न सकेनौँ ।
गत स्थानिय तहको निर्वाचनमा आफुले मत दिएको ब्यक्ति विजयी हुदाँ अन्य समुदायसँगै दलित समुदाय खुशी नहुने कुरै भएन । तर विडम्वना उनीहरुको विजय जुलुसमा अरु सरह नै दिन भर झण्डा बोकेर हिड्ने अधिकाँश दलित समुदायका मतदाताहरु गाउँकै एउटा कुनामा हुने भोजमा अरु सरह हुन पाएनन् । हो त्यही उम्मेद्वारको विजयी भोज थियो त्यो, तर के थाहा उम्मेदवारहरुलाई फुलका माला र अविरै अविरले ढाकिएर आए अनि ड्यासमा बसेर खाई वरी यस्तो गर्छु उस्तो गर्छु भाषण गरियो विदा भयो । तर देखिएन त्यहाँ समेत आफ्नो दलित मतदातालाई गरिएको दुब्र्यवहार ।
यस्ता घटनाहरु फेरी दोहोरिन सक्छन् त्यस कारण दलित समुदाय समेत अव चनाखो हुनु पर्ने बेला आएको छ अनि उम्मेदेवारहरुले पनि ख्याल गर्नु पर्ने बेला आएको छ । हामी आफ्नै मतदाताहरुलाई मिलाएर अघि बढ्न कोशिस गर्नु जरुरी छ । सवैलाई अधिकारले सम्पन्न गर्नु पर्ने बेला आएका छ ।
हाम्रो समाज तर्फ फर्काै, हाम्रो समाजमा राष्ट्र निर्माणको लागी समाज निर्माणको लागी आवश्यकता बनेका विश्वकर्मा, परियार र नेपाली अनि गन्दर्ब सधैँ हेपिए सधै चेपिए । समाजमा धेरै विद्धानहरु निस्किए, नेतृत्व गर्नेहरु निस्किए तर पनि उनीहरुको नेतृत्वमा नै त्यही समुदाय हेपिने क्रमले निरन्तरता पायो ।
आर्थिक र शैक्षिक रुपमा समाज धेरै अगाडी बढ्यो छुवाछुत भने भुसको आगो सरह रहिरह्यो । आज पनि समाजमा दलित समुदायहरु हेपिएका छन् मात्र फरक प्रकृतीले । सार्वजनिक धारामा हुने छुवाछुत देख्न कम भएको छ किनकी घर घर पानीको सुविधा पुगेको छ । साहुको घरमा देखिने छुवाछुत कम भएको छ किनकी खाडीको चर्काे घाममा गरीब र निमुखाको छोराले पनि पैसा कमाएको छ । तर सामाजिक रुपमा हुने सभामा, बैठक, केही मन्दिरमा, अनि भोजभतेरमा त्यही दलित समुदाय विभेद भोग्न बाध्य रहेको छ ।
बैठकमा सके सम्म अगाडी बस्न ती समुदायलाई योग्यता पुग्दैन पुगी हाले पनि पहुँच पुग्दैन अनि मन्दिरमा देखीएको भोगिएका कुरा सवै सामु छर्लङ्ग छ कसरी विभेद गरिन्छ भन्ने कुरा, अनि भोज र भतेरमा दलित समुदायलाई ग्रामिण क्षेत्रका सके सम्म खाना खाने ठाउँ फरक स्थानमा ब्यवस्था गरिन्छ सुगम स्थानहरुमा पनि कतै न कतै गन्ध पाउन सकिन्छ ।
निरन्तर रुपमा हुदै आएको दमनले आजको युवा पुस्तामा कतै न कतै प्रभाव परि रहेको छ । गाउँ समाज र आफ्ना परिवारले पाल्दै आएको परम्परागत सोचलाई परिवर्तन गर्न युवा पुस्ताहरु लागेका छन् तर पूर्णरुपमा सफल भएका छैनन् उनीहरु आफुले मन पराएको साथीलाई पर एकरुपताको ब्यवहार गर्न सक्छन तर घर सक्दैनन् । त्यसले कतै न कतै सोच्न बाध्य पारेको छ । समाज परिवर्तनको आवश्यकता कतै न कतै महशुस अवश्य पनि भएको छ ।
तर राज्यको तल्लो तहमा पनि उही मनसिकता भएकाहरुले नेतृत्व नछाडेका कारण आजको शाताब्दीले चाहेको परिवर्तन, समाजमा हुनु पर्ने समानता हुन सकेको छैन स्थानिय तहको निर्वाचनमा औलामा गन्न सक्ने युवाहरु नेतृत्वमा तहमा आए तर प्रतिनिधि र प्रदेश सभाको निर्वाचनमा तुलनात्मक रुपमा न युवा आए न दलित आए त न महिला नै त्यसैले युवा अधिकारको लागी युवा विकासको लागी समाज परिवर्तन लागी पिछडीएका युवा दलित अझ केही सक्ने क्षमतावान महिलालाई नेतृत्वमा पु¥याउन सके परिवर्तन र समानता सम्भव छैन र ?
समाजमा हुने गरेको जात जात विचको विभेद अन्त्यका लागी समेत जातीय भेदभाव र छुवाछुत अन्त्य र दलित अधिकार प्रबद्र्धन सम्वन्धि कार्यविधि २०७३ मा लेखिएको छ – सवै किसिमका जातिय भेदभाव उन्मुलन सम्वन्धी अन्तराष्ट्रिय महासन्धी १९६५ ले “कानुनका सामु सवै जातजाती समान हुनेछन्” भन्ने अवधारणालाई आत्मासात गरेका छ । साथै नेपालको संविधानको धारा २४ मा छुवाछुत तथा भेदभाव विरुद्धको हकलाई मौलिक हकको रुपमा राखेको छ भने सोही संविधानको धारा २५५ मा राष्ट्रिय दलित आयोगको ब्यवस्था गरेको छ । ”
यसरी राज्यले समेत आफ्ना नागरिकलाई अधिकार सम्पन्न गराउँनको लागी गरेको पहलमा हामी नागरिकले किन साथ दिन सकिरहेका छैनौँ यदी कानुन हाम्रो लागी बनेको होइन भने कि त विरोध गर्नु पर्छ हो भने स्वीकार गरेर कार्यन्वयनको लागी आफ्नो ब्यवहारलाई परिवर्तन गर्नु पर्ने हुन्छ । कानुनको पालनाको निम्ती स्वयं जनताको पिर मर्कामा साथ दिन्छु भनेर कमस खाई राजनितिमा लागेका राजनिज्ञहरुले पनि सकरात्मक सन्देश समाजमा प्रवाह गर्नु पर्ने दायित्व हुन्छ ।
यस कारण चुनावमा प्रतिनिधि र प्रदेश सभाको उम्मेदवारहरुले समाजमा पिल्सिएर बसेका आफ्ना मतदाताहरुका अधिकारको बारेमा बोलेर अधिकार सम्पन्न गराउँन प्रतिवद्ध रहन आग्रह छ । साथै सधै हेपिएको आवाजले आफ्ना उम्मेदवारहरुलाई आफ्ना समस्या र अधिकार प्राप्तीको लागी अनुरोध गर्न सके मात्र कुन उम्मेदवार आफ्ना समस्या र अधिकारप्रति चिन्तित रहेको छ भन्ने बुझ्न सकिन्थ्यो, अनि समृद्ध, विभेदमुक्त समाज निर्माण उनीहरुको योजना भित्र पथ्र्याे कि ?
लेखक तनहुँमा स्थानिय सञ्चार माध्यामका सक्रिय पत्रकार हुन् ।